Farmer loan waiver राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या हालचालींना आता प्रत्यक्ष वेग आला असून राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची तपशीलवार माहिती गोळा करण्याचे आदेश सर्व बँकांना दिले आहेत. येत्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी मोठ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून बळीराजाच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. Farmer loan waiver
आंदोलनानंतर सरकारची हालचाल
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष Bacchu Kadu यांच्या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची भूमिका जाहीर केली होती. शेतकरी संघटनांच्या दबावामुळे आणि सातत्याने होत असलेल्या मागण्यांमुळे सरकार
ने या विषयाला गांभीर्याने घेतल्याचे दिसून येत आहे.
कर्जमाफीचा आराखडा तयार करण्यासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी Praveen Pardeshi यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला एप्रिलपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बँकांना थकीत कर्जदारांची माहिती सादर करण्याचे आदेश
समितीच्या कामासाठी राज्यातील विविध जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सेवा सहकारी संस्था आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून माहिती संकलन सुरू झाले आहे. विशेषतः जून २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:
३० जून २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील थकीत कर्जाची माहिती मागवण्यात आली आहे.
सेवा सहकारी सोसायट्या, त्यांचे सचिव, तपास अधिकारी आणि शाखाधिकारी यांच्या माध्यमातून माहिती संकलन सुरू आहे. सहनिबंधक व निबंधक कार्यालयातील अधिकारीही या प्रक्रियेत सहकार्य करत आहेत. यावरून सरकार कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यापूर्वी अचूक आकडेवारी गोळा करत असल्याचे स्पष्ट होते.
अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा?
२३ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२६ दरम्यान महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत पार पडणार आहे. ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.
राज्यातील राजकीय घडामोडींनंतर यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis सादर करतील, अशी माहिती आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीची घोषणा याच अर्थसंकल्पात होऊ शकते, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
नेमके कोण पात्र ठरणार?
सध्या सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की:
कोणत्या कालावधीतील कर्जमाफी लागू होईल?
किती रकमेपर्यंतची कर्जे माफ केली जातील?
सर्व प्रकारच्या कर्जांचा समावेश असेल का?
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल का?
या सर्व मुद्द्यांवर समितीच्या अहवालानंतरच अंतिम निर्णय होणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांची संख्या आणि थकबाकीची एकूण रक्कम यावरून कर्जमाफीचे पॅकेज निश्चित केले जाईल.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा काय?
राज्यातील अनेक भागात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, पीकनुकसान आणि बाजारभावातील अस्थिरता यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी हा त्यांच्या दृष्टीने केवळ राजकीय मुद्दा नसून जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला आहे.
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की: सर्व थकीत पीककर्जे माफ करावीत पुनर्गठन (Restructuring) पर्याय द्यावा व्याजमाफीचा समावेश करावा भविष्यातील कर्जासाठी सुलभ अटी ठेवाव्यात
सरकारसमोरील आव्हान
कर्जमाफीचा निर्णय घेताना सरकारसमोर आर्थिक ताळेबंदाचे मोठे आव्हान आहे. मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी जाहीर केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर हजारो कोटी रुपयांचा भार येऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिक शिस्त राखत शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान असेल.
तज्ज्ञांच्या मते, संपूर्ण कर्जमाफीऐवजी लक्ष्यित (Targeted) कर्जमाफीचा पर्याय निवडला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये केवळ लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
पुढील प्रक्रिया काय?
जिल्हा बँकांकडून संपूर्ण डेटा संकलन
समितीकडून विश्लेषण आणि अहवाल
अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद शासन निर्णय (GR) जाहीर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या सर्व टप्प्यांनंतरच प्रत्यक्ष कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार आहे.
राज्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या हालचालींना आता प्रत्यक्ष वेग आला आहे. थकीत कर्जदारांची यादी गोळा करण्याचे आदेश दिल्यामुळे सरकार गंभीर असल्याचे संकेत मिळत आहेत. येत्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे लक्ष ६ मार्चकडे लागले आहे.
आता समितीच्या अहवालानंतर नेमका निर्णय काय होतो, किती शेतकरी पात्र ठरतात आणि किती कोटींचे पॅकेज जाहीर होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तोपर्यंत शेतकरी आणि बँका दोघेही अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत.
हे पण वाचा : शेतकऱ्यांना सरकारकडून कर्जमाफी मिळणार? आली मोठी अपडेट समोर!