Loan Waiver News | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि ऐतिहासिक घडामोडी समोर आलेले आहे. सरकारने अखेर कर्जमाफीसाठी एक मोठ पाऊल उचलल असून याबाबत एक अधिकृत जीआर जाहीर केलेला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या थकित कर्जमाफीची मागणी जोर धरत होती. प्रहार जनशक्तीचे नेते बच्चू कडू यांनी याच मागणीसाठी आंदोलन करत राज्य सरकारला धडकी भरवली होती. यांच्या सातत्यपूर्ण भूमिकेनंतर सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून उच्चअधिकारी समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. Loan Waiver News
राज्यातील अनेक शेतकरी सध्या पावसाच्या लहरीपणामुळे संकटात सापडलेले आहे, यामध्ये अतिवृष्टी गारपिट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठा आर्थिक संकट उभा राहिलेला आहे या पार्श्वभूमी वरती सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक नवा आशेचा किरण निर्माण झालेला आहे.
काय आहे सरकारचा निर्णय?
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची शक्यता अभ्यासण्यासाठी एक उच्च अधिकारी समिती गठीत केली आहे. ही समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार आहे. समितीला पुढील सहा महिन्यात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजे येत्या सहा महिन्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी बाबत ठोस पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
या समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी शामील आहेत. म्हणजे शासन, बँक आणि अर्थतज्ञ यांच्या संयुक्त चर्चेतून या कर्जमाफीचा मार्ग तयार होणार आहे.
शासन निर्णयात नेमकं काय म्हटल आहे?
शासनाच्या जीआरमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकरी हा राज्याच्या ग्रामीण अतिवृष्टीचा कणा आहे. मात्र दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, पूर, आणि हवामानातील बदलामुळे त्यांच्या पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या बोजाखाली दबले जातात आणि बँकांकडून नवे कर्ज मिळत नाही. म्हणून सरकारने पूर्व छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्माननीय योजना महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 2019 अशा अनेक योजना राबवल्या. पण तरी अनेक शेतकरी थकबाकीच्या दृष्टीचक्रात अडकलेले दिसतात. त्यामुळे सरकार आता शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी नवे उपाय शोधणार आहे.