Ladka Shetkari Yojana : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि शेती धोरणांमध्ये मोठी उलथापालथ करणारी घोषणा नुकतीच “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस” यांनी अमरावती मधील एका जाहीर कार्यक्रमात केली. ‘लाडका शेतकरी योजना’ (Ladka Shetkari Yojana) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक दिलासा मिळणार असून दरवर्षी ६ हजार रुपयांची थेट रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर आखण्यात आली असून महाराष्ट्र शासन तिचा विस्तार अधिक प्रभावीपणे करत आहे. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर माहिती Ladka Shetkari Yojana
विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा!
विदर्भ हा नेहमीच दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्या यांसारख्या समस्यांनी ग्रासलेला भाग राहिला आहे. फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “विदर्भातील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यात यश आले आहे. या भूमीशी आपले नाते रक्ताचे आहे. जमीन ही शेतकऱ्याची आई असते, आणि तिचे नुकसान होणे हे मोठ्या वेदनेचे असते.” त्यांनी २००६ ते २०१३ दरम्यान तत्कालीन सरकारने थेट खरेदीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. त्या काळात अनेक शेतकऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन त्यांच्या जमिनीचे हक्क गोठवण्यात आले.
जमिनीच्या मोबदल्यात ५ पट रक्कम देण्याचा निर्णय!
मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट खरेदी करायच्या असल्यास जमिनीच्या बाजारभावाच्या ५ पट मोबदला देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे विदर्भातील अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या खऱ्या किंमतीचा मोबदला मिळू लागला. काही वर्षांपूर्वी ज्या जमिनीची किंमत फक्त एक लाख रुपये होती, ती आता १८ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. बळीराजा संघर्ष समितीच्या प्रयत्नांनी आणि प्रतापदादा यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय शक्य झाल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडून मार्गदर्शन घेतले गेले. सरकारी निधी वापरताना कायदेशीर चौकटी पाळणं अत्यंत आवश्यक असतं, हे लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात आला. ‘कायदेशीर वाट नाही म्हणून अन्याय सहन करायचा का?’ असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची कणखर भूमिका आणि विधी व न्याय विभागाच्या सहकार्याचं कौतुक केलं.
लाडका शेतकरी योजना’ म्हणजे काय?
या योजनेतून राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेप्रमाणेच राज्य सरकारचा हा उपक्रम शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी आहे. शेतीतील उत्पादन खर्च वाढला असतानाही हमीभाव मिळत नाही, अशा परिस्थितीत ही योजना शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
जमिनीच्या डिजिटायझेशनचा आराखडा
फडणवीस यांनी यावेळी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला – शेतकऱ्यांच्या जमिनीचं डिजिटायझेशन केलं जाणार आहे. ड्रोन आणि उपग्रहांच्या मदतीने प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीची नोंद डिजिटल स्वरूपात तयार केली जाणार आहे. यामुळे पंचनाम्यांतील गोंधळ, मालकीहक्काच्या वादविवादात घट आणि सरकारी योजनांचा अचूक लाभ मिळवणं शक्य होणार आहे.
बळीराजा जलसंजीवनी योजना आणि जलसंपदा प्रकल्प
राज्यात पाणीटंचाई ही शेतीच्या अडचणींमध्ये सर्वात मोठा अडथळा आहे. त्यामुळेच ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजना’ हे सरकारचं पुढचं पाऊल आहे. या अंतर्गत वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्प राबवला जाणार असून, यामुळे सात जिल्ह्यांमधील शेतीला सिंचनासाठी मुबलक पाणी मिळेल. हे प्रकल्प समृद्धी महामार्गासारख्या वेगाने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. या नदीजोड प्रकल्पामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकरी बागायती क्षेत्रात प्रवेश करतील.
समृद्धी महामार्ग: विदर्भाची लाईफलाईन
फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात समृद्धी महामार्गाचाही उल्लेख केला. “जेव्हा मी समृद्धी महामार्गाची कल्पना मांडली, तेव्हा लोक मला वेड्यात काढायचे. ५५ हजार कोटी रुपयांचा रस्ता शक्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जायचा. पण आज तो रस्ता तयार झाला आहे आणि विदर्भात उद्योगधंदे, रोजगार आणि व्यापार वाढत आहे,” असे त्यांनी अभिमानाने सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी रोजगार योजनाही जाहीर फक्त जमीन किंवा थेट आर्थिक मदतीपुरतेच हे धोरण मर्यादित नाही. फडणवीस यांनी सांगितले की, प्रकल्पग्रस्त महामंडळ स्थापन करून त्यामार्फत शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाईल. अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी छोटे प्रकल्प उभारले जातील. टेक्स्टाईल पार्कच्या माध्यमातून २ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत.
शेतीला फायदेशीर बनवण्याची दिशा
राज्यातील शेतकऱ्यांना पावसावर अवलंबून राहावं लागू नये, या उद्देशाने सरकार प्रयत्नशील आहे. दिवसा १२ तास वीजपुरवठा करण्याची योजना, सिंचन प्रकल्प, अन्न प्रक्रिया उद्योग, क्लस्टरद्वारे खरेदी केंद्र – हे सर्व उपक्रम शेतीला फायदेशीर बनवण्यासाठीचे टप्पे आहेत.
हे पण वाचा : लाडक्या बहिणीसाठी मोठी बातमी! आता या लाडक्या बहिणींना मिळणार नाही एप्रिल महिन्याचा हप्ता