Farmers Land Rights India | राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात आज जे घडलं, ते खरं तर हजारो सामान्य लोकांच्या, शेतकऱ्यांच्या, घराच्या स्वप्नांनी वाट पाहिलेला क्षण होता. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठी घोषणा करत सांगितलं की, राज्यात तुकडेबंदी कायदा आता शिथिल केला जाणार आहे. म्हणजे अगदी 1 गुंठा जमीनदेखील आता अधिकृतपणे खरेदी-विक्रीसाठी मोकळी होणार आहे. Farmers Land Rights India
शेतकऱ्यांनो, पावसाची वाट पाहताय? हवामान खात्याचा ‘हा’ धक्कादायक अंदाज नक्की वाचा
याआधी काय होतं? तर 10 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनीची नोंदणीच होत नव्हती. त्यामुळे अनेकांना आपल्या हक्काच्या जमिनीची विक्री करता येत नव्हती. विशेषत: शहरी भागात, जिथे जागेचा तुटवडा आहे, तिथे तर 2-3 गुंठ्यांवरही लोकांना घर बांधायचं असतं. पण कायद्याच्या अडथळ्यांमुळे ते शक्यच नव्हतं.
मात्र, आता सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार होणार आहे. ही समिती पुढील 15 दिवसांत एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करेल आणि त्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
PM किसान योजनेच्या 20व्या हप्त्याचे 2,000 रुपये हवे आहेत? मग ‘हे’ काम लगेच करा!
बावनकुळे यांनी स्पष्ट सांगितलं की, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत जे व्यवहार रखडले होते, त्यांनाही दिलासा मिळेल. एकट्या महाराष्ट्रात या निर्णयाचा थेट फायदा सुमारे ५० लाख लोकांना होणार आहे.
का होती गरज?
महाराष्ट्रात १२ जुलै २०२१ च्या शासकीय परिपत्रकानुसार, १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीस बंदी घालण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी लहान लहान भूखंडांची गरज होती. पण कायद्यामुळे व्यवहार थांबले. प्रकरण कोर्टात गेलं. त्यानंतर सरकारने ५ मे २०२२ रोजी एक नवीन गॅझेट काढून जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवलं.
म्हणजे जर तुम्हाला ५ गुंठे शेतजमीन विकायची असेल, तर ती विकता येणार नव्हती. हजारो व्यवहार थांबले होते. अनेकांनी कर्ज काढून जागा घेतली होती, पण नोंदणी न झाल्यामुळे फसवणुकीचेही प्रकार वाढले.
कोणता कायदा आहे हे?
“तुकडेबंदी कायदा” म्हणजे तुकडे पाडा प्रतिबंधित करणे व त्याचे एकत्रीकरण करण्यासंदर्भातील १९४७ चा कायदा. मुंबईत लागू असलेला हा कायदा अहमदनगर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, संगमनेरसारख्या ठिकाणीही लागू होता. काही नगरपालिका हद्दींपासून दोन मैलाच्या परिसरात हा कायदा लागू नव्हता, पण इतर ठिकाणी त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार रखडले होते.
राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचा मोठा दिलासा! जुलै पगारात दुहेरी फायदा, GR लवकरच जाहीर होणार
रीजनल प्लॅनमध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये एक-दोन गुंठ्यांची खरेदी नोंदवता येत नव्हती. यामुळे शहरालगत असलेली गावेही या कायद्यामुळे अडकून पडली होती.
आता पुढे काय?
आता सरकारने ठोस निर्णय घेत एसओपी तयार करण्याची घोषणा केली आहे. महसूल विभाग, नगररचना विभाग आणि जमाबंदी आयुक्त एकत्रित काम करून १५ दिवसांत प्रक्रिया स्पष्ट करतील. त्यानंतर हे नियम लागू होतील.
याचा थेट फायदा शहरांजवळच्या गावांतील नागरिकांना, शेतकऱ्यांना आणि ज्यांना लहान भूखंड खरेदी-विक्री करायची आहे, अशा सर्वसामान्यांना होणार आहे.
काय होणार आहे यामुळे?
- लहान भूखंडांची नोंदणी शक्य होणार
- शेतकऱ्यांना विहिरी, शेतरस्त्यासाठी सहज व्यवहार करता येणार
- अडकलेले व्यवहार पुन्हा सुरू होतील
- जागेच्या किंमतीत पारदर्शकता येईल
- सामान्य माणसाला घर बांधणं स्वप्न न राहता वास्तव बनेल.
Disclaimer:
वरील लेखामधील माहिती ही विविध वृत्तसंस्था, अधिकृत निवेदनं आणि शासकीय स्रोतांवर आधारित आहे. तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्यासंदर्भातील अंतिम अंमलबजावणी, एसओपी व इतर प्रक्रिया अद्याप शासनस्तरावर निर्णयाधीन आहेत. वाचकांनी जमीन खरेदी-विक्रीसंबंधी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित महसूल कार्यालय किंवा अधिकृत शासकीय स्रोतांची खात्री करून घ्यावी. या लेखातील माहितीचा उपयोग केवळ सामान्य जनजागृतीसाठी करण्यात आलेला असून, याचा वैयक्तिक, कायदेशीर किंवा आर्थिक सल्ला म्हणून वापर करू नये.