Government action fake insurance | राज्यात पीकविमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्ज सादर केल्याचं समोर आल्यानंतर अखेर सरकारला कडक निर्णय घ्यावा लागला आहे. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, २०२४-२५ या वर्षात तब्बल ५.९० लाख बोगस अर्ज दाखल झाल्याचं उघड झालंय. हे प्रमाण इतकं मोठं आहे की त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर थेट भार पडला असून, खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी दिला जाणारा विमा अपात्र व्यक्तींना मिळाल्याचंही स्पष्ट झालं.
मोठी बातमी ! महाराष्ट्राला आणखी एक मोठा महामार्ग होणार, कुठून ते कुठपर्यंत असणार महामार्ग
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २०२५-२६ च्या हंगामासाठी नव्या शासन निर्णयात (जीआर) मोठा बदल करत थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी खोट्या माहितीच्या आधारावर पीकविमा घेतलाय, त्यांना ५ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. एवढंच नाही, तर अशा शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांकही ब्लॉक करण्यात येणार आहे.
याचा थेट परिणाम म्हणजे त्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, नमो किसान, लाडकी बहिण योजना यांसारख्या सर्व योजनांपासून वंचित ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे एक चुकीचा अर्ज पुढील पाच वर्षांचं भविष्य हिरावून घेणार आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! पहा आजचा कांदा बाजार भाव
काय आहे शासन निर्णयात?
शासन निर्णयात काही महत्त्वाच्या तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत:
1. ७/१२ उताऱ्यावर पीक दाखवलेलं नसेल, तर तो अर्ज बोगस समजला जाईल.
2. बनावट कागदपत्रे, खोटी पीक नोंद किंवा दुसऱ्याच्या जमिनीवर भाडेकराराशिवाय विमा घेतल्यास ती फसवणूक मानली जाईल.
3. अशा प्रकरणांमध्ये विमा कंपनी आणि कृषी विभागाची संयुक्त जबाबदारी राहणार आहे.
थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश
महसूल विभागाने तहसीलदारांना स्पष्ट आदेश दिलेत अशा फसवणूक करणाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल करा. म्हणजेच आता बोगस अर्ज करणे म्हणजे केवळ लाभातून वंचित राहणे नाही, तर पोलीस कारवाईलाही सामोरं जावं लागणार आहे.
सीएससी ऑपरेटरही अडचणीत
पूर्वी सरकार फक्त कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) ऑपरेटरांवर कारवाई करत होती. पण यावेळी शेतकऱ्यांनाही जबाबदार धरलं जात आहे. यंदा १७० सीएससी सेंटरचे लॉगिन बंद करण्यात आले असून, ६३ ऑपरेटरांविरोधात एफआयआर दाखल झालेत.
मोठी बातमी ! आता घरी बसल्या महाभूमी संकेतस्थळावरून गाव नकाशा करा डाऊनलोड
विशेष बाब म्हणजे काही ऑपरेटर हे महाराष्ट्राबाहेरील असल्याचे उघडकीस आले आहे म्हणजे आता ह्या प्रकरणात मोठं रॅकेट असल्याचं चित्र स्पष्ट होतंय.
विश्वासार्हतेसाठी सरकारचा निर्धार
पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आधारवड ठरावी, ना की काही अप्रामाणिक लोकांसाठी मिळवलेलं धन. बोगस अर्जांमुळे या योजनेची विश्वासार्हता धोक्यात आली होती. त्यामुळेच सरकारने पारदर्शकतेच्या दिशेने कणखर पावलं उचलली आहेत.
या निर्णयामुळे खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंतच मदत पोहोचेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. तसेच, फसवणूक करणाऱ्यांना चपराक बसेल आणि इतरांनाही यापुढे असं करण्याचा विचार करावा लागेल.
अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पहा नवीन शासन निर्णय काय
शेवटी एकच प्रश्न उरतो
सरकारचा निर्णय कठोर आहे, पण योग्यही आहे. कारण मदत फक्त त्यांनाच हवी जी खरी गरजवंत आहेत. जर एखाद्याने स्वतःच्या फायद्यासाठी खोटी माहिती दिली तर त्याचा परिणाम इतर गरजू शेतकऱ्यांवरही होतो.
आता वेळ आलीय शेतकऱ्यांनीही आपल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवण्याची कारण सरकार देतंय, पण आता पाहतंयसुद्धा!
Disclaimer:
वरील माहिती विविध शासकीय अहवाल, वृत्तस्रोत आणि अधिकृत शासन निर्णयांवर आधारित आहे. लेखात दिलेली माहिती जनसामान्यांच्या जागरूकतेसाठी प्रस्तुत करण्यात आलेली आहे. पीकविमा किंवा इतर शासकीय योजनांसंदर्भात अंतिम निर्णयासाठी संबंधित शासकीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा. लेखातील कोणतीही माहिती ही कायदेशीर सल्ला अथवा खात्रीशीर वैयक्तिक मार्गदर्शन म्हणून समजू नये. लेखक वा प्रकाशक या लेखातील माहितीवर आधारित घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयास जबाब