government decision for farmers | शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शेतजमिनीच्या वाटपावर येणारं जड नोंदणी शुल्क राज्य सरकारने माफ केलं आहे. म्हणजे अगदी साध्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, ज्यांनी आपापसात शेतीचं वाटप केलं आहे किंवा करायचं आहे, त्यांना आता सरकारी कागदपत्रांची नोंदणी करताना ३० हजारांपर्यंत भरावे लागणारे शुल्क माफ झालं आहे. सरकारने याबाबतची अधिकृत अधिसूचना देखील प्रसिद्ध केली असून, त्याची अंमलबजावणी देखील सुरु झालेली आहे.government decision for farmers
हे पण वाचा| लाडकी बहिणींना एकाच वेळी मिळणार दोन हप्ते? जून-जुलैच्या पैशांबाबत मोठी बातमी समोर!
मागच्या महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूल विभागाने या निर्णयाचा प्रस्ताव मांडला होता. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली होती आणि मंत्रिमंडळाने लगेचच त्याला मंजुरी दिली. आणि आता याची अधिसूचना जाहीर झाल्यामुळे, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरचं हे एक मोठं आर्थिक ओझं उतरलं आहे.
मुळात काय होतं?
शेती वाटपाच्या वेळी “वाटप पत्र” म्हणजेच कागदोपत्री नोंदणी करावी लागते. यासाठी सरकारी शुल्क भरावं लागतं. जरी मुद्रांक शुल्क फक्त १०० रुपये असलं तरी नोंदणी शुल्क हे जमिनीच्या एकूण मूल्याच्या १ टक्के इतकं आकारलं जातं, जे सरासरी ३० हजार रुपयांच्या घरात जातं. हे शुल्क भरताना अनेक शेतकरी हवालदिल होत होते. अनेक कुटुंबांत वाटणी झाली असली तरी ती कायदेशीर कागदावर उतरवणं शक्य होत नव्हतं. त्यामुळे शेतात वाद निर्माण होत होते, भाऊबंदकी सुरू होती. पण आता या सगळ्यावर कायमचा उपाय मिळाला आहे.
हे पण वाचा| Kanda Market: राज्यातील या जिल्ह्यात उन्हाळ कांदा आवक वाढली, जाणून घ्या काय दर मिळतोय?
या निर्णयाचे थेट फायदे काय?
या निर्णयामुळे आता शेतजमिनीच्या वाटपाच्या दस्त नोंदणीवर कोणतेही शुल्क लागणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरचा खर्च कमी होणार आहे, कामं रखडणार नाहीत, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जमिनीवरून होणारे भाऊबंद वादही कमी होतील. एखाद्या शेतकऱ्याला स्वतःची शेती लवकर नोंदवायची असेल, तर तो आता निर्धास्तपणे पुढे जाऊ शकतो.
अर्थात, याचा दुसरा पैलू असा आहे की, सरकारच्या तिजोरीत यामुळे दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांचं नुकसान होणार आहे. पण जर यामुळे शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या समस्या सुटणार असतील, त्यांचा आर्थिक भार कमी होणार असेल, तर हे नुकसान सरकार सहज पेलू शकतं.
म्हणजे काय?
म्हणजे आता जो शेतकरी शेतीचं वाटप करतो आहे, त्याला हजारो रुपयांचं शुल्क भरावं लागणार नाही. फक्त आवश्यक त्या कागदपत्रांची जबाबदारी आणि अत्यल्प मुद्रांक शुल्क द्यावं लागेल. त्यामुळे पूर्वी वाटप करूनही नोंदणी न करणारे शेतकरी आता समोर येतील आणि अधिकृत नोंदणी करतील. परिणामी सरकारकडे अधिक अचूक रेकॉर्ड तयार होईल आणि ग्रामपंचायत, तलाठी, पटवारी यांच्यावरचं ताण सुद्धा कमी होईल.
Disclaimer:
वरील माहिती ही शासकीय अधिसूचना व अधिकृत स्त्रोतांच्या आधारे सादर करण्यात आलेली आहे. शुल्कासंदर्भातील अंमलबजावणी, अटी व शर्ती वेगवेगळ्या जिल्ह्यानुसार थोड्याफार बदलांसह लागू होऊ शकतात. वाचकांनी कृपया अधिकृत शासकीय वेबसाईट किंवा स्थानिक महसूल कार्यालयात चौकशी करून खात्री करावी.