Ladki Bahin Scheme eligibility | राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील गरीब आणि गरजू महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील लाखो महिला या योजनेचा फायदा घेत आहे, या योजनेचे माध्यमातून पात्र लाभार्थी महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 दिले जात आहे. लाडकी बहीण योजने संदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे, मिळाल्या माहितीनुसार 21 वर्षाखालील आणि ६५ वर्षे वरील महिला हे अपात्र करण्यात येणार आहेत. राज्यामध्ये ही योजना एक जुलै 2024 पासून राबवण्यात आली आहे.
हे पण वाचा | “या महिलांना मिळणार नाही लाडकी बहीण योजनेचे पैसे? सरकारचा मोठा निर्णय, लाखो महिलांना बसणार फटका!”
सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत महिलांची पडताळणी केली गेली नाही त्यामुळे अनेक महिलांनी या योजनेला पात्र नसताना देखील या योजनेला अर्ज केला आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सर्व महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात होता परंतु यापुढे आता फक्त पात्र महिलांना या योजनेचा आपल्या जाणार आहे. या योजनेची पडताळणी केल्यानंतर, 21 वर्षे खालील व 65 वर्षावरील 14 हजार 254 महिलांची पडताळणी उघडीच आली आहे .
ही परताणी पूर्ण झाल्यानंतर जवळपास दहा टक्के महिला या योजनेमधून वगळण्यात येणार आहे. अशी माहिती बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे, कुटुंबाच्या व्याख्याने नुसार जर तुमच्या घरातील साफ आणि तिच्या चार चुना असल्या तर त्या पात्र ठरणार आहेत परंतु सुनाच्या अविवाहित किंवा विवाहित मुलींपैकी केवळ एकच मुलगी पात्र राहणार आहे. यामध्ये विविध महिला असल्यास त्यांनाही लाभ मिळणार आहे.
हे पण वाचा | सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे लाटले अजित पवारांनी मान्य केलं चूक अदिती तटकरे म्हणाल्या “मे महिन्याचा हप्ता लवकरच!”
राज्य शासनाने दिलेल्या अहवालानुसार या योजनेमधून अनेक महिला सोईच्छेने बाहेर पडले आहेत. 31 वर्षाखालील आणि ६५ वर्षांवरील महिला लाडके बहिण योजनेतून बाद होणार आहे, अंगणवाडी सेविका, सुपरवायझर व बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्यावतीने राज्यामध्ये पडताळणी प्रक्रिया राबवली जात आहे. एका घरात दोन लाभार्थी महिला असल्यास विवाहित महिला आणि तिची अविवाहित मुलगी यांना लाभ मिळणार आहे. आता यापैकी एका लाभार्थी महिलेचाला बंद होणार आहे .
त्याचबरोबर शासकीय नोकरी चांगले आर्थिक परिस्थिती व काही कारवाईच्या भीतीमुळे अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ स्वतःहून बंद केला आहे. ज्या महिलांना स्वतःहून या योजनेचाला बंद करत आहे अशा महिलांनी आपल्या जिल्ह्यातील महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आव्हान राज्य सरकारने केले आहे.