Onion Export News | कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. भारता शेजारील सहा देशांच्या मागणीनुसार त्यांना तीन लाख मे. टन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. अशी बातमी आता प्रसारमाध्यमांमधून झळकु लागली आहे. बऱ्याच दिवसापासून कांदे नेहमी चर्चेत राहिलेले पीक आहे. याच्या उत्पादन महाराष्ट्र मध्ये मोठ्या प्रमाणात घेतले जात. महाराष्ट्रामध्ये नाशिक जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने उत्पादन घेतले जातात व इथे भारतातील सर्वात मोठी कांद्याचे बाजारपेठ देखील आहे.
बऱ्याच दिवसापासून कांदे पीक चर्चेचा विषय बनलेला आहे. कधी महागाईमुळे तर कधी शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे अशातच एक मोठी बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी निर्यात बंदी केली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता.
सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकलेल्या बातमीनंतर किरकोळ बाजारामध्ये कांद्याचे दर 35 ते 40 रुपये प्रति किलो पर्यंत गेल्याने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंत्रालय तातडीने पाऊल उचलले आणि या विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी कांदा निर्यात बंदी 31 मार्चपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. असे मोठे वक्तव्य केले त्यानंतर महाराष्ट्रातील मंत्री तोंड घशी पडून शेतकऱ्यांचा रोष सरकार वरती कायम आहे.
सध्या देशभरामध्ये आगामी लोकसभेचे वारे वाहू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर असे सार्वजनिक प्रतिमाभजन होणे परवडणारे नसल्याचे त्यातील काही मंत्री अमित शहा यांच्याशी भेट घेऊन याबाबत मोठा निर्णय घेण्याची सांगितले. कारण शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी बांधवांमधून सरकार वरती रोष निर्माण होत आहे. येथे आगामी निवडणुकीमध्ये हा रोष सरकार वरती कायम राहील. यामुळे तातडीने निर्णय घेण्याचे गरज असल्याची सांगितले.
सध्या दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन सुरू आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकार इतर राज्यातील शेतकऱ्यांचा रोष देखील सरकारवर पडू शकतो. त्यामुळे येत्या निवडणुका सरकारला मोठ्या महागात पडतील असे सांगितले जात आहे.
त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्याच्या आदेशाने सचिवांची मोठी कोणती झाली आणि त्यानंतर तातडीने 54 हजार 760 मे. टन कांदा निर्यातीच्या परवानगी बाबत अधिकृत वक्तव्य जारी करण्यात आले आहे. सध्या हा विषय राजकीय चर्चेचा बनले असून नेत्यांनी डॅमेज कंट्रोल साठी हा पाठपुरावा केले असल्याचे बोलले जात आहे.
कष्टाला कधी योग्य भाव मिळतो याकडे पाहण्यासारखे राहणार आहे. येत्या आगामी काळामध्ये सार्वत्रिक निवडणुका लागणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रातील सरकार मोठा निर्णय घेणार का याकडे पाहण्यासारखी राहणार आहे.
