Pink e-rickshaw scheme | महिलांसाठी सरकारने अनेक योजना राबवले आहे, परंतु अनेक गरजू महिलांपर्यंत या योजना पोहोचत नाही त्यामुळे या महिलांना या योजनेचा फायदा होत नाही. सरकारने आता महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळावी आणि आपल्या कामाच्या ठिकाणी जाणाऱ्या महिलांना सुरक्षितपणे प्रवास करता यावा यासाठी सरकारने आता ई –पिंक रिक्षा योजना राबवली आहे. Pink e-rickshaw scheme
हे पण वाचा | लाडकी बहीण योजनेतून 27 हजार महिलांचा पत्ता कट! यवतमाळच्या महिलांना धक्का तुमचं नाव आहे का ?
या योजनेअंतर्गत रिक्षाचे एकूण किमती पैकी 20% रक्कम ही सरकारकडून आणि दहा टक्के रक्कम लाभार्थी महिलेकडून उर्वरित 70 टक्के रक्कम बँकेकडून कर्ज रुपात देण्यात येत होती . परंतु आता गावातील महिलांना द्यावी लागणारी दहा टक्के रक्कम हिस्साही देखील सरकारने माफ केली आहे. त्यामुळे आता गावातील महिलांना स्वतःकडील एक पण रुपया न भरता ई पिंक रिक्षा मिळणार आहे.
ही योजना राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवली जातेय. या योजनेखाली रिक्षाची एकूण किंमत सुमारे 3.73 लाख रुपये आहे. यापैकी २०% म्हणजेच 74,600 रुपये राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून दिले जाते, आणि उर्वरित 70% म्हणजे सुमारे 2.62 लाख रुपये बॅंक कर्ज स्वरूपात देते. विशेष म्हणजे महिलांना द्यावा लागणारा १०% म्हणजेच सुमारे 37,300 रुपये स्वत:कडून भरावा लागत होता. पण आता तोही माफ केल्यामुळे महिलांना एक रुपयाही न भरता थेट रिक्षा मिळणार आहे.
हे पण वाचा | लाडक्या बहिणींनो, बँक खातं तपासा! ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात..
सोलापूर जिल्ह्यात या योजनेसाठी 690 महिलांनी अर्ज केले आहेत. मात्र त्यातील अनेक महिलांचा सिबिल स्कोअर कमी असल्यामुळे बॅंका कर्ज देताना नकार देत आहेत. काही महिलांना रिक्षा चालवण्याचं प्रशिक्षण घ्यायची तयारी नाही, तर काहींना भीती वाटते की आपण हे करू शकू का? म्हणूनच सरकारनं पुढाकार घेत महिलांच्या वाट्याची 10% रक्कमही माफ केली आहे म्हणजे आता कोणतीही अडथळा उरत नाही!
ही रिक्षा मिळवण्यासाठी महिलांना आरटीओ कडून ड्रायव्हिंग लायसन्स घ्यावं लागेल आणि मोफत प्रशिक्षण पूर्ण करावं लागेल. त्यानंतर कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया होते. या योजनेचा उद्देश केवळ महिलांना रोजगार देणं नाही, तर त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी आर्थिक ताकद देणं, पर्यावरणपूरक ई-वाहनांमुळे प्रदूषण कमी करणं आणि महिला प्रवाशांसाठी सुरक्षित प्रवासाचा पर्याय तयार करणं आहे.
Disclaimer :
वरील माहिती ही लेखनाच्या वेळी उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक स्रोतांवर व शासकीय योजनांच्या घोषणांवर आधारित आहे. योजनेच्या अटी, पात्रता, आर्थिक सहाय्य किंवा अंतिम तारीख यामध्ये संबंधित शासकीय विभागाकडून बदल होण्याची शक्यता आहे. कृपया अर्ज करण्यापूर्वी महिला व बालविकास विभागाची अधिकृत वेबसाईट किंवा स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अद्ययावत माहिती खात्री करून घ्यावी. या लेखात दिलेली माहिती ही कोणत्याही लाभाची हमी नाही.