Solar Pump News : शेतकऱ्यांसाठी महावितरणतर्फे सुरू असलेल्या सौर कृषीपंप योजनेंतर्गत एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील विविध भागांतून शेतकऱ्यांकडून सौर पंप बसविण्याच्या प्रक्रियेत काही अनधिकृत मागण्या, गैरप्रकार आणि तक्रारी महावितरण पर्यंत पोहोचल्या आहेत. काही ठिकाणी सोलार पंप बसवताना शेतकऱ्यांकडून खड्डे खोदण्यासाठी, सिमेंट-वाळू आणण्यासाठी, वाहतुकीसाठी वेगळे पैसे मागितले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. याबाबत महावितरणकडून चौकशी सुरू असून, यापुढे अशा प्रकाराला आळा बसावा म्हणून महावितरणने शेतकऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, त्यांनी कोटेशनच्या रकमेपलीकडे कोणालाही एकही रुपया देऊ नये. Solar Pump News
‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजना’ ही महावितरणची महत्वाकांक्षी योजना असून, त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सौर पंप दिले जातात. केंद्र सरकारच्या ‘कुसुम बी’ योजनेच्या माध्यमातूनही अनेक शेतकऱ्यांना सौर पंपाचा लाभ मिळालेला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींतील शेतकऱ्यांसाठी 95 टक्के तर इतर सर्वसाधारण शेतकऱ्यांसाठी 90 टक्के अनुदान या योजनेअंतर्गत दिलं जातं.
उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागते, ज्याची रक्कम सौर पंपाच्या क्षमतेनुसार ठरवली जाते. तीन अश्वशक्तीच्या पंपासाठी अनुसूचित जाती-जमातींना 11,486 रुपये तर इतर शेतकऱ्यांना 22,971 रुपये भरावे लागतात. पाच HP पंपासाठी ही रक्कम अनुक्रमे 16,038 व 32,075 रुपये आहे. सात पॉइंट पाच HP पंपासाठी 22,465 आणि 44,929 रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांकडून आकारली जाते. या कोटेशनच्या रकमेचाच समावेश सोलार पंपाच्या बसवणीत, देखभालीत, दुरुस्तीत आणि सर्व संबंधित कामांमध्ये केला जातो. त्यामुळे यापलीकडे कोणालाही कोणतीही अतिरिक्त रक्कम देण्याची आवश्यकता नाही, हे महावितरणकडून पुन्हापुन्हा स्पष्ट केलं जात आहे.
परंतु तरीही काही भागांतून शेतकऱ्यांकडून अनधिकृत रक्कम वसूल करण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महावितरणने शेतकऱ्यांना सूचित केलं आहे की, जर कोणी अतिरिक्त पैसे मागत असेल, सिमेंट-वाळूसाठी किंवा अन्य कोणत्याही गोष्टीसाठी पैसे घेण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर तात्काळ जवळच्या महावितरण कार्यालयात संपर्क साधावा. जर तिथेही दाद मिळाली नाही, तर सोलापूर मंडल कार्यालयातील नोडल अधिकारी तथा उपकार्यकारी अभियंता कय्युम मुलाणी यांच्या 9029114680 या मोबाईल क्रमांकावर थेट संपर्क साधावा. महावितरणकडून अशा तक्रारींची गंभीर दखल घेतली जाईल आणि दोषी सोलार कंपन्यांवर किंवा प्रतिनिधींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
सौर कृषीपंप योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर योजना असून, तिचा लाभ अनेक शेतकरी घेत आहेत. दिवसाही विजेची सोय झाल्यामुळे शेतातील पाणीपुरवठा, पिकांचं उत्पादन आणि वेळेचं व्यवस्थापन यामध्ये मोठा फरक पडलेला आहे. शिवाय विजेची बचत, खर्चात घट, देखभाल खर्च कमी आणि पाणी वापरावर नियंत्रण असे अनेक फायदे या योजनेतून मिळत आहेत. परंतु या सगळ्या चांगल्या गोष्टींमध्ये जर शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे, अनधिकृत पैसे वसूल करण्याचे प्रकार सुरू राहिले, तर खऱ्या अर्थाने योजनेचा फायदा होणार नाही.
या सौर कृषीपंप योजनेत सध्या टप्प्याटप्प्याने सोलार पंप बसवले जात असून, महावितरणमार्फत निवड करण्यात आलेल्या अधिकृत कंपन्यांच्याच माध्यमातून ही सिस्टीम उभारली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अन्य कोणत्याही एजंट, व्यक्ती किंवा स्थानिक लोकांकडून कोणताही दबाव घेत काम करू नये. सर्व कामे महावितरणच्या अधिकृत कंत्राटदारांकडूनच केली जात आहेत, आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यात येत आहे. तरीसुद्धा काही अपप्रवृत्तींचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये म्हणून महावितरणने थेट आवाहन करून ही माहिती अधिकृतपणे दिली आहे.
महावितरणने स्पष्ट केलं आहे की, जर कोणी अतिरिक्त पैसे मागतो, खड्डे खोदण्यासाठी, सिमेंट-वाळू आणण्यासाठी सांगतो, वाहतुकीसाठी पैसे मागतो, तर ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. अशा कोणत्याही प्रकाराला बळी पडू नका, कोणी तुमच्याकडून पैसा मागत असेल, तर थेट नोंद करा. महावितरण यंत्रणेत सध्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर ही अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दोषी कंपन्यांवर कारवाई करून त्या ब्लॅकलिस्ट करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान, सौर ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात टाटा पॉवरसारख्या खाजगी कंपन्यांनीदेखील पुढाकार घेतलाय. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्याच्या उपक्रमांतर्गत टाटा पॉवरने राज्यातील तब्बल 230 पेक्षा अधिक सार्वजनिक संस्थांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प यशस्वीपणे बसवले आहेत. यात सुमारे 107 मेगावॅट स्वच्छ ऊर्जा निर्माण झाली आहे. या सौर प्रकल्पांमध्ये 100 रुग्णालये, 64 शाळा आणि 72 शासकीय व संस्थात्मक इमारतींचा समावेश आहे. यामुळे सुमारे 1.3 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट झाली आहे, जे 20 लाख झाडं लावल्याच्या परिणामाशी समतुल्य आहे.
ही सौर ऊर्जा चळवळ केवळ शहरांपुरती मर्यादित न राहता ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी, यासाठीच ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजना’ सुरू करण्यात आली होती. परंतु त्याचा लाभ खर्‍या अर्थाने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचा असेल तर मधल्या दलालांची, एजंटांची किंवा भ्रष्टाचारी प्रवृत्तींची गुंतवणूक टाळावी लागेल. आणि यासाठी शेतकऱ्यांनी जागरूक राहणं अत्यंत आवश्यक आहे.
सोलापूर जिल्ह्यासह अनेक भागात या योजनेचा लाभ घेतले गेलेला आहे. परंतु काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त पैसे दिल्याच्या तक्रारींचं प्रमाण वाढत आहे. म्हणूनच महावितरणने शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. एकूण भरलेल्या रकमेच्या बदल्यात संपूर्ण सोलार सिस्टीम उभारली जाते आणि कोणतीही इतर जबाबदारी शेतकऱ्यांवर नाही. त्यामुळे कोणीही काही मागितल्यास तात्काळ तक्रार करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि सौर ऊर्जेच्या अधिकाधिक वापरासाठी महावितरण प्रयत्नशील आहे. पण या योजनेचा खरा फायदा तेव्हाच होईल, जेव्हा सर्व शेतकरी जागरूक राहतील, अधिकृत माहिती घेतील आणि कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीपासून स्वतःचा बचाव करतील. महावितरणच्या अधिकृत माहितीच्या आधारावरच काम करावं आणि सोलार पंप बसवताना कोणीही पैसे मागत असेल तर तात्काळ तक्रार करावी, हेच या बातमीचं मूळ सूत्र आहे. शेतकरी सजग राहिले, तरच अशा योजनेचा फायदा खऱ्या अर्थाने मिळू शकेल.
हे पण वाचा | लाडक्या बहिणींना मिळणार, मोफत सोलार आटा चक्की? योजनेची अर्ज प्रक्रिया सुरू