Agriculture News : शेतीत सतत तोटा, पावसाचं अनिश्चित धोरण, बाजारात अस्थिर दर आणि वाढतं उत्पादन खर्च या सगळ्या गोष्टींमुळे आजचा शेतकरी खचलेला आहे. फक्त पीक घेऊन घर चालवता येत नाही हे आता अनेकांना कळून चुकलंय. त्यामुळे सरकारकडून शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. शेळी पालन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग यांसारख्या शेतीपूरक आणि उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने फायदेशीर असलेल्या व्यवसायांसाठी राज्य सरकारनं तब्बल २५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद पुढील पाच वर्षांसाठी मंजूर केली आहे. ही योजना लागू झाल्यास हजारो शेतकऱ्यांना नव्या उत्पन्न स्रोताचा आधार मिळणार आहे.Agriculture News
शेळीपालन हा ग्रामीण भागात पारंपरिक व्यवसाय असला, तरी तो योग्य मार्गदर्शन आणि सरकारी मदतीअंती मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होऊ शकतो. फळबाग लागवड तर दीर्घकालीन उत्पन्नासाठी उत्तम मानली जाते, आणि रेशीम उद्योग हा कमी गुंतवणुकीत सुरू होऊन अधिक नफ्याची शक्यता असलेला व्यवसाय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं अशा व्यवसायांना मदतीचा हात पुढे केला आहे, ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. यामुळं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या आत्मनिर्भरतेचा मार्ग अधिक सुकर होईल.
या योजनेसाठी मंजूर केलेल्या २५ कोटी रुपयांच्या निधीतून थेट आर्थिक सहाय्य तर दिलंच जाणार आहे, पण यामध्ये एक टक्का निधी प्रशिक्षण व प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना फक्त पैसेच नाही, तर योग्य मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकंही दाखवण्यात येणार आहेत. हे खूप महत्त्वाचं कारण की बऱ्याच शेतकऱ्यांना संधी तर मिळते, पण माहितीअभावी ती फसते. हे प्रशिक्षण त्यांना तांत्रिक बाबी समजून घेण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
तसंच, या योजनेचं तृतीय पक्षामार्फत मूल्यमापन (third party evaluation) करण्यासाठीही १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. म्हणजे योजना प्रत्यक्षात किती यशस्वी ठरतेय, कोणत्या भागात जास्त उपयोग होतोय, कुठे अडचणी येतायत, याचं विश्लेषण होणार आहे. यामुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.
दरम्यान, याच मंत्रिमंडळ बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो म्हणजे पीक विमा योजनेत झालेल्या गैरव्यवहारांमुळे ‘१ रुपयांत पीक विमा योजना’ बंद करण्यात आली आहे. ही योजना सुरू करताना सरकारचा हेतू चांगला असला तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी याचा गैरवापर झाला. विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई वेळेवर मिळत नव्हती, अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान असूनही विमा मंजूर होत नव्हता, आणि भरपाईचे निकष देखील अनेकांना समजत नव्हते.
हे पण वाचा | शेतकरी ओळखपत्र आवश्यक का? पहा हे मोठे कारण
या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारनं नुकसान भरपाईसाठीचे निकष बदलण्याचं ठरवलं असून मंत्रिमंडळानं यास मान्यता दिली आहे. म्हणजे आता शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीनुसार भरपाई मिळेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण यासाठी नियम किती पारदर्शक राहतील आणि प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांपर्यंत फायदा पोहचेल, हे येणाऱ्या काळात दिसेलच.
हे सगळं पाहता, राज्य सरकारचं शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देण्याचं धोरण स्वागतार्ह आहे. कारण शेतीचं उत्पन्न एकाच वेळेस अनिश्चित आणि अस्थिर आहे. फक्त कांदा, सोयाबीन, कापूस किंवा हरभऱ्यावर अवलंबून राहिलं, तर शेतकऱ्यांचं भवितव्य अजूनही धोक्यात राहील. त्यामुळे जर शेतीबरोबरच शेळीपालन, रेशीम उद्योग, फळबाग लागवड असे व्यवसाय विकसित झाले, तर उत्पन्नाचे अनेक स्रोत उभे राहू शकतात. त्यासाठी सरकारनं आर्थिक पाठबळ, प्रशिक्षण आणि मूल्यमापनाची योजना आखलेली आहे हे विशेष आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आता गरज आहे ती माहिती घेण्याची, प्रशिक्षणात भाग घेण्याची आणि या योजनांचा उपयोग करून घेण्याची. कारण योजना कितीही चांगली असली, तरी तिचा लाभ घेणं ही जबाबदारी आपली आहे. योग्य नियोजन, वेळेवर अर्ज आणि प्रशिक्षण यांचा योग्य उपयोग झाला, तर ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर नवा आर्थिक बदल घडवता येईल.