April May unseasonal rain damage :- राज्यात एप्रिल आणि मे महिन्यांत अवकाळी पावसानं पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या कष्टावर पाणी फिरवलं. मात्र, अजूनही एप्रिल महिन्याचा अंतिम नुकसानीचा अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे साहजिकच मे महिन्याचा अहवालही लांबतोय आणि या दोन्ही महिन्यांचा एकत्रित अहवाल तयार झाल्याशिवाय नुकसानभरपाईसंदर्भात पुढचं पाऊल उचलता येणार नाही, असं स्पष्ट झालंय.April May unseasonal rain damage
हे पण वाचा| सोन्या-चांदीच्या दरात आज काय बदल? जाणून घ्या आजचे ताजे भाव
कृषी विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ पाच ते सहा जिल्ह्यांमधूनच नुकसानीचा अंतिम ‘अबकड’ अहवाल कृषी आयुक्तालयाकडे पोहचलेला आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये एप्रिल अखेर व मेच्या सुरुवातीपासून परत एकदा झालेल्या अवकाळी पावसामुळे पंचनाम्याचं काम अजूनही सुरू आहे.
एप्रिलमध्ये २८ हजार हेक्टरवर नुकसान
मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि एप्रिलच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत अवकाळी पावसानं ३१ जिल्ह्यांमधील २८ हजार ३५२ हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचं नुकसान केलं. गहू, हरभरा, मका या रब्बी पिकांसोबतच भाजीपाला पिकांचा मोठा फटका बसला.
यामध्ये नाशिक जिल्ह्याला सर्वाधिक म्हणजे ५,८२१ हेक्टर नुकसान झालं, त्याखालोखाल बुलढाणा जिल्ह्यात ५,२५२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झालं. आजही कृषी विभागाचे अधिकारी पंचनाम्याच्या कामात गुंतले आहेत. त्यामुळे अंतिम अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही.
हे पण वाचा| शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! १००% अनुदानावर मोफत सोयाबीन बियाणे उपलब्ध!
‘मे’ महिन्यात ६४ हजार हेक्टरवर प्रचंड फटका
मे महिन्यात पूर्वमोसमी पावसानं पुन्हा शेतकऱ्यांच्या पिकांवर तडाखा दिला. राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये ६४ हजार ६६१ हेक्टरवर नुकसान झालंय. भाजीपाला, फळपिकं, मका, ज्वारी, बाजरी, आंबा या पिकांनी फार मोठा फटका सोसला.
अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक १४,२८९ हेक्टर आणि बुलढाणा जिल्ह्यात १४,२१६ हेक्टर क्षेत्र बाधित झालंय. आता जूनच्या पहिल्या आठवड्यातसुद्धा काही भागांत पावसानं पुन्हा डोकं वर काढलंय. त्यामुळे पंचनाम्याचं काम अजूनही पूर्ण झालेलं नाही.
अहवालावरूनच निर्णय होणार
एप्रिल व मे महिन्यांत मिळून जवळपास ९३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान झालं आहे. त्यामुळे यावेळी शेकडो कोटींच्या नुकसानभरपाईची अपेक्षा आहे. मात्र, हे सगळं अहवालांवर अवलंबून आहे.
हे पण वाचा| Gold Rate Today: सोन्या-चांदीच्या दरात आज काय बदल? जाणून घ्या आजचे ताजे भाव!
शासन नियमांप्रमाणे, प्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विभागीय आयुक्तांकडे अहवाल जातो आणि त्यानंतर राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून अंतिम निर्णय घेतला जातो. पण, जेव्हा अहवालच तयार नाही, तेव्हा निर्णय होणार तरी कसा?
ऑक्टोबर २०२४पर्यंतचे नुकसान भरले गेले
या आधी जून ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ६४० कोटी ४७ लाखांचा निधी दिला होता. त्यानंतर ऑगस्ट ते ऑक्टोबरसाठी ५२० कोटी १५ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले.
मात्र यंदाचा एप्रिल आणि मे महिना शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा आघात घेऊन आलाय. पिकं उभी असतानाच आलेल्या पावसानं शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. हातातोंडाशी आलेल्या उत्पन्नावर वादळासारखा पाऊस कोसळला आणि आता तेवढंच मदतीचं ‘आभाळ’ शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर घोंघावतंय.
हे पण वाचा| पावसाचा धोका वाढतोय! हवामान खात्याचा अलर्ट तुमच्यासाठी आहे का?
शेवटी शेतकरीच लाचार!
शेतकरी आजही अहवालाच्या प्रतिक्षेत आहे. पिकं गेली, खर्च वाया गेला, आणि आता मदतीसाठी फक्त सरकारी अहवालांची वाट पाहावी लागतेय. अनेक भागांत पंचनामे सुरूच आहेत, पण पावसाने खंड न घातल्याने अहवाल अंतिम होत नाहीये. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात आशा आहे, पण ती आशा आता हळूहळू साशंकतेत बदलतेय.
अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन करा