Farmer loan waiver | महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा सातत्याने पेटत राहिला आहे. सध्या महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहता शेतकरी वरती मोठा संकटाचा काळ कोसळलेला आहे. अनेक दिवसापासून होणाऱ्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास हिसकावून घेतलेला आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले, काबाडकष्ट करू पिकवलेले पिक वाया गेलेल आहे. तर अशाच पार्श्वभूमी वरती पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा मुद्दा जोर धरू लागलेला आहे. Farmer loan waiver
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमी वरती आश्वासन दिले जाते, संभाषणामध्ये घोषणा केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागत नाही. शेतकरी दिवसभर कष्ट करून ही कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेले आहेत. अशी परिस्थिती असताना आता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा आदेश समोर आलेला आहे.
नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला खडे बोल चुनावत स्पष्ट सांगितले की, पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ द्यावाच लागेल. एवढेच नाही तर तीन महिन्याच्या आत या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केलं नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोर्टाचा अवमान दाखल करून कारवाई होईल, असा इशाराही नाही दिला आहे.
ही लढाई आहे त्या शेतकऱ्यांची ज्यांना 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जमाफी जाहीर झाली होती. अनेकांना त्या योजनेचा फायदा झाला, पन अकोला जिल्ह्यासह अनेक भागात शेकडो पात्र शेतकरी तांत्रिक कारण, पोर्टलच्या अडचणी, सरकारी डाटा यामुळे वंचित राहिले. ताईंना तर प्रमाणपत्र देऊनही प्रत्यक्षात खात्यावर कर्जमाफी आलीच नाही.
तेल्हारा तालुक्यातील अडगाव बुजरूक सारख्या गावात शेतकरी 2017 आशेने वाट बघत होते. पण वर्षानुवर्ष केवळ आश्वासन, आणि दुसऱ्या बाजूला बँकेचं न थांबणारे हप्ते… यातून शेतकरी आकाश झाला आहे आणि शेवटी न्यायालयाचे दार ठोठावली.
न्यायालयाने दिलेला हा आदेश शेतकऱ्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरला आहे. ज्यांनी सात वर्षांपूर्वी कर्जमाफीचा स्वप्न पाहिलं होतं, त्यांना अखेर खरीप माफी मिळणार आहे अशी आशा निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील इतर वंचित शेतकऱ्यांना ही नवी उमेद मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणं आहे की सरकारने आम्हाला फसवलं, प्रमाणपत्र देऊनही फायदा झाला नाही. आता तरी न्यायालयाच्या आदेशाने खरं कर्ज माफी मिळणार अशी आशा आहे. आता संपूर्ण लक्ष आहे ते राज्य सरकारकडे. तीन महिन्याचं वचन पूर्ण होणार का? की पुन्हा एकदा शेतकरी सरकार कारभारच्या फेऱ्यात अडकणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले.