Pay Commission Update | 2025 हे वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचं वळण घेऊन आलं आहे. केंद्र सरकारने अखेर 16 जानेवारी 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी दिली आणि यामुळे आता लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मोठा फायदा होणार आहे. सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार असून, त्यानंतर 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. Pay Commission Update
DA Hike July 2025: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार, जुलैपासून महागाई भत्ता वाढणार!
राज्य व केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळी देखील फरक होता. केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचं किमान वेतन 18 हजार रुपये होतं, तर राज्यातील कर्मचाऱ्यांचं किमान वेतन 15 हजार रुपये इतकं होतं. दोघांनाही 2.57 असा फिटमेंट फॅक्टर लागू होता. मात्र आता आठव्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर 2.0 इतका असणार आहे, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
यामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार जवळपास दुप्पट होणार आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं, तर लेव्हल 1 च्या कर्मचाऱ्यांचा पगार सध्याचा 15 हजार रुपये असून तो 30 हजार रुपये होणार आहे. त्याचप्रमाणे लेव्हल 2 मध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 15,300 वरून थेट 30,600 रुपयांवर जाणार आहे. लेव्हल 3 मध्ये 16,600 चा पगार थेट 33,200 होईल, तर लेव्हल 4 मध्ये 17,100 वरून 34,200 इतकी वाढ होणार आहे. लेव्हल 5 च्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 18,000 वरून थेट 36,000 होईल, तर लेव्हल 6 मध्ये 19,900 वरून 39,800 रुपये होईल.
DA Hike July 2025: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार, जुलैपासून महागाई भत्ता वाढणार!
लेव्हल 7 च्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 21,700 वरून 43,400 रुपये होणार आहे. आणि पुढच्या लेव्हलमध्ये म्हणजेच लेव्हल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आणि 15 मधील कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन अनुक्रमे सुमारे 51 हजार, 52 हजार 800, 58 हजार 400, 60 हजार 200, 64 हजार, 70 हजार 800, 77 हजार 200 आणि 83 हजार 600 रुपये होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
हे सगळे आकडे हे प्राथमिक अंदाज असून, प्रत्यक्ष वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतरच अंतिम आकडे निश्चित होतील. मात्र या संभाव्य आकड्यांवरून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना किती मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे, हे सहज लक्षात येतं. विशेषतः जे कर्मचारी वर्षानुवर्षं कमी पगारात काम करत आहेत, त्यांना ही पगारवाढ म्हणजे मोठा दिलासा ठरणार आहे.
सध्या महागाई गगनाला भिडत असताना, पगारवाढीचा निर्णय हा गरजेचा होता. अनेक कर्मचाऱ्यांना कर्ज, घरभाडं, शिक्षण खर्च, आरोग्य सेवा यासाठी मोठ्या आर्थिक ताणाचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी नवीन वेतन आयोग त्यांच्यासाठी आशेचा किरण घेऊन येतो.
DA Hike July 2025: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार, जुलैपासून महागाई भत्ता वाढणार!
मात्र यामध्ये एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे, की केंद्र सरकारच्या तुलनेत राज्य सरकार हा आयोग उशिरा लागू करणार आहे. केंद्राकडून 2026 पासून लागू होत असला, तरी राज्यातील अंमलबजावणीस थोडा वेळ लागू शकतो. परंतु, लागू झाल्यानंतर पगारवाढ पूर्वलक्ष्यी (Retrospective) प्रभावाने मिळेल, अशी शक्यता आहे.
शेवटी एवढंच म्हणता येईल की, वेतन आयोग ही फक्त आकड्यांची जुळवाजुळव नाही, तर तो एका कर्मचाऱ्याच्या परिश्रमांना, त्याच्या झिजलेल्या आयुष्याला, त्याच्या कुटुंबाच्या अपेक्षांना दिलेला न्याय आहे. आज जे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या निभावत, सरकारचा खंबीर आधार बनवला, त्यांना आता सरकारकडूनच आधार मिळालाय… तोही पैशाच्या रूपानं.
Disclaimer:
वरील लेखात दिलेली माहिती विविध मीडिया अहवाल, प्राथमिक अंदाज आणि सरकारी स्रोतांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी अद्याप प्रत्यक्ष सुरू झालेली नाही. त्यामुळे लेखात दिलेली वेतनवाढ आणि आकडेवारी ही संभाव्य (अनुमानित) स्वरूपातील आहे. प्रत्यक्ष वेतन आणि अंमलबजावणीचे तपशील वेगळे असू शकतात. कृपया अंतिम निर्णय घेण्याआधी अधिकृत शासन निर्णय किंवा परिपत्रक तपासावा. लेखक किंवा प्रकाशक यांची जबाबदारी कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय निर्णयासाठी राहणार नाही.