Pm Kisan Samman Nidhi Yojana 2024-25 : आगामी अर्थसंकल्प 2025-26 जो एक फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होण्याची शक्यता आहे. त्याची देशभरात चर्चा रंगली आहे अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जाहीरी करणार आहेत. त्यासोबत शेतकरी कृषी तज्ञ आणि शेतकरी संघटनांसोबत महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या जात असल्याची माहिती समोर आलेली आहे.
बैठकीत शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि सूचनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
अर्थमंत्र्यांनी आयोजित केलेला दोन तासाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांची संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थिती आणि सुधारण्यासाठी त्यांचे उत्पादकता वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला आहे. भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखड यांनी कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची हित जोपासण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची गरज व्यक्त केली. Pm Kisan Samman Nidhi Yojana 2024-25
बैठकीचा मुख्य बाग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांच्या समस्या तोडगा काढणे यावर भर होता अर्थमंत्र्यांनी सूचना गांबरे यांनी ऐकले आणि त्यांचा अर्थसंकल्पनात समावेश करण्याच्या शक्यतेचा विचार केला.
शेतकरी संघटना आणि कृषी संघटनाच्या प्रमुख मागण्या
- पी एम किसान सन्मान निधी: शेतकऱ्यांना हा निधी 6000 रुपयांवरून बारा हजार रुपये पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली ही मागणी यापूर्वी मान्यता आली होती आणि त्याचा विचार करून शेतकऱ्यांनी त्यास प्राधान्य देण्याची शिफारस केली होती.
- पिक विमा योजना : लहान शेतकऱ्यांनाही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत आणून शून्य प्रीमवर विमा देण्याची मागणी होती.
- शेतकरी उपकरणे आणि खतांवर जीएसटी सूट : शेतकऱ्यांनी शेती उपकरणे, खते बियाणे औषधे जीएसटी मधून सूट देण्याची मागणी केली.
- कृषी कर्जावरील व्याजदरात कपात: शेतकऱ्यांनी शेतकरी कर्जावरील व्याजदर एक टक्केपर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली.
- राष्ट्रीय कृषी उत्पादकता योजना : हरभरा सोयाबीन आणि मोहरी यासारख्या विशेष पिकांसाठी दरवर्षी एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे धोरण सुचवण्यात आले.
अर्थमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
अर्थमंत्र्यांनी या सर्व मागणी लक्षपूर्वक ऐकून घेतल्या व त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले अर्थसंकल्पनात या मागण्यांना वाव दिल्यास pm किसान समान निधी योजनेचे रक्कम वाढवता येईल, या व्यतिरिक्त इतर योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा आणि नवीन धोरणाचा समावेश करण्यात येइल.
