Farmers in Maharashtra : राज्यातील अल्पभूधारक आणि आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्य सरकार कर्जमाफीबाबत ठोस पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे. ३० जून २०२६ पूर्वी या संदर्भातील अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नव्या प्रस्तावानुसार सर्वच शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ देण्याऐवजी अल्पभूधारक, गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. Farmers in Maharashtra
गेल्या काही महिन्यांपासून कर्जमाफीबाबत सरकारकडून हालचाली सुरू होत्या. त्यात आता वेग आल्याचे चित्र आहे. मोठे जमीनदार, महागडी चारचाकी वाहने, फार्महाऊस किंवा मोठ्या प्रमाणावर शेती असलेल्या सक्षम शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. उलटपक्षी, ज्यांच्यावर पीककर्जाचा खरा बोजा आहे आणि जे प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून आहेत, अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे सांगितले जाते. यासाठी शासनाने कर्जमाफी समितीची कार्यकक्षा वाढवून पात्रतेची निकष निश्चित करण्याचे काम सुरू केले आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे कर्जाचे ओझे मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. उदाहरणार्थ, कोल्हापूर जिल्हा येथे सुमारे सात लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी मिळून चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेतल्याची नोंद आहे. मात्र यापैकी नेमके किती शेतकरी नव्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र ठरतील, हे अंतिम घोषणेनंतरच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आंदोलन छेडले होते. वेळेत निर्णय न झाल्याने ग्रामीण भागात नाराजी वाढत होती. त्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला आणि आता निर्णय प्रक्रियेला गती मिळाल्याचे दिसत आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यातील सुमारे २४ ते २५ लाख शेतकऱ्यांचे एकूण ३५ हजार ४७७ कोटी रुपयांचे पीककर्ज थकीत आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट तसेच बाजारभावातील सततचे चढउतार यामुळे शेती क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना हमीभाव किंवा बाजारभाव समाधानकारक मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी कर्जफेड करू शकले नाहीत. सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून घेतलेली कर्जे थकली असून त्यामुळे नव्याने कर्ज मिळवताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीची घोषणा झाली तर ग्रामीण अर्थचक्राला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र या निर्णयासमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे निधीची तरतूद. ३५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम उभी करणे हे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठे ओझे ठरू शकते. त्यामुळे ही कर्जमाफी एकरकमी न देता टप्प्याटप्प्याने राबवली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. बँकांशी समन्वय साधून थकीत कर्जाची अचूक पडताळणी केली जाईल. पात्र शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करून त्यांना थेट लाभ देण्याची पद्धत अवलंबली जाऊ शकते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यावर सरकार भर देत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
एकूणच, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरू शकते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांची पत सुधारेल, नव्याने पीककर्ज घेणे सुलभ होईल आणि शेती उत्पादनक्षमतेत वाढ होण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र अंतिम निर्णय, पात्रतेचे निकष आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा जाहीर झाल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. ३० जूनपूर्वी होणारी संभाव्य घोषणा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.