jivant satbara mohim :- शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी, सरकारने काही दिवसापूर्वी जिवंत सातबारा मोहीम राबवणार अशी घोषणा केली होती. आता जामखेड तालुक्यातील महसूल प्रशासन शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून राबवणार असल्याची माहिती दिली आहे. राज्य सरकारने देखील ही मोहीम राबवण्यासाठी परिपत्रक जारी करून महिनाभराचा काल कार्यक्रम जाहीर केला आहे.jivant satbara mohim
हे पण वाचा :- शेतकरी ओळखपत्र आवश्यक का? पहा हे मोठे कारण
या मोहिमाचे सर्व काम तालुकास्तरावरती तहसीलदाराकडे सोपवण्यात आले आहे, व सातबारा उताऱ्या वरती मृत्यू खात्याची नोंद काढून त्यांच्या वर्षांची नोंद अद्यावत करण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. शेतकऱ्यांची जमीन संबंधित दैनंदिन कामकाज अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत होता विशेषता जेव्हा मृत्यू खातेदारांच्या वारसाची नोंद घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक फेऱ्या मारावे लागत होते.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी मोठी गुड न्यूज! राज्य सरकारकडून आता वर्ग 2 जमिनीसाठी घेण्यात आला महत्वाचा निर्णय
शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास देखील सहन करावा लागत होता. परंतु आता या सर्व समस्येवर सरकारने जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मोहिमा अंतर्गत तालुक्याचे सर्व वृत्त खातेदारांची वारसाची नोंद अधिकार अभिलेखात अद्यावत करून त्यांचे कामगार सुपे करण्याचा प्रयत्न सरकार ने केला आहे. या मोहिमेसाठी स्पष्ट काल मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून एक ते 5 एप्रिल दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी तलाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये चावडी वाचन करणार आहेत.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांना मिळणार प्रति हेक्टर 20 हजार रुपये? उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मोठी घोषणा
व यानंतर मृत्यू खातेदारांची यादी तयार केली जाणार आहे. सहा ते 12 एप्रिल दरम्यान वारसांनी आपली आवश्यक कागदपत्रे तलाठी कार्यालय मध्ये सादर करायची आहे. तलाठी यांनी स्थानिक पातळीवर चौकशी करून मंडळाधिकारी मार्फत वारस ठराव वि फेरफार प्रणाली मंजूर करून घ्यायचा आहे ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनास ला मोठी जबाबदारी बारावी लागणार आहे.
तलाठी कार्यालयात तलाठ्यांनाही फेरफार प्रणालीत वारसा फेरफार तयार करायची आहे व ती मंडळ अधिकाऱ्यांनी विविध कार्यपद्धतीनुसार निर्णय घेऊन सातबारा उताऱ्यावर दुरुस्त करून घ्यायचे आहेत. यामुळे सातबारा फक्त जिवंत व्यक्तीची नोंद असणार आहे महिन्याभरात या कालावधीत एक काम पूर्ण करणे प्रशासनासाठी अवानात्मक असणार आहे. परंतु ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा आर्थिक व मानसिक त्रास देखील कमी होणार अशी माहिती देखील सरकारने दिली आहे.
व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा