Maharashtra EV Policy 2025 : महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025’ ला मान्यता देण्यात आली असून हे धोरण २०३० पर्यंत लागू राहणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्य सरकारने १,९९३ कोटी रुपयांच्या तरतूदीला मंजुरी दिली आहे.
हे धोरण केवळ ई-वाहन खरेदीस प्रोत्साहन देणारे नाही, तर राज्यातील प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन आणि पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबन कमी करण्याच्या दृष्टीने एक दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल आहे. Maharashtra EV Policy 2025
या नव्या EV धोरणात नेमकं काय मिळणार?
1. मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्कातून पूर्ण माफी
या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री आणि नोंदणी होणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून माफी मिळेल. तसेच नोंदणी प्रमाणपत्र शुल्क आणि नुतनीकरण शुल्क देखील माफ करण्यात आले आहे. यामुळे वाहनांची एकूण किंमत लक्षणीय घटेल.
2. EV चार्जिंग साठी मोठी पायाभूत सुविधा
राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर प्रत्येक २५ किमी अंतरावर EV चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रवासादरम्यान चार्जिंगची चिंता उरणार नाही. याशिवाय शहरी व ग्रामीण भागांमध्येही चार्जिंग नेटवर्क विस्तारले जाणार आहे.
3. खासगी व व्यावसायिक वाहन खरेदीवर थेट सूट
दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी (नॉन-ट्रान्सपोर्ट), ST बसेस (M3, M4) – मूळ किंमतीवर १०% सवलत
तीनचाकी मालवाहू, चारचाकी ट्रान्सपोर्ट, हलके मालवाहू, शेतीसाठी ई-ट्रॅक्टर व कापणी यंत्र – मूळ किंमतीवर १५% सवलत
4. पथकरात मोठी सूट
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग, शिवडी-न्हावा अटल सेतू यासारख्या मोठ्या मार्गांवर सर्व EV चारचाकींना आणि बसना १००% टोल माफी
अन्य महामार्गांवर ५०% पथकर सवलत
5. शाश्वत व स्वच्छ मोबिलिटीसाठी ध्येय
या धोरणाअंतर्गत Clean Mobility Transition Model राबवण्यात येणार आहे, ज्याचं उद्दिष्ट २०३० पर्यंत वाहतूक क्षेत्रातील GHG उत्सर्जन घटवणे आहे. त्यामुळे हे धोरण केवळ आर्थिक नव्हे, तर पर्यावरणीय फायद्याचं आहे.
राज्य सरकारचा उद्देश स्पष्ट – EV चं राज्यातलं प्राबल्य वाढवायचं!
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन, नोकऱ्या, स्टार्टअप्स, संशोधन याला चालना देण्याच्या उद्देशाने हे धोरण तयार करण्यात आलं आहे. चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबतच उत्पादन साखळी निर्माण करून महाराष्ट्राला EV हब बनवण्याचं स्वप्न राज्य सरकार पाहत आहे.
तुमचं EV स्वप्न पूर्ण करण्याची हीच योग्य वेळ!
जर तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचा विचार करत असाल, तर महाराष्ट्र सरकारने आणलेलं हे धोरण तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकतं. कमी किंमत, टॅक्स माफ, टोल सूट आणि सरकारी पाठिंबा – EV खरेदी करण्याचा आता सर्वोत्तम काळ सुरु झाला आहे!
हे पण वाचा | 1 मेपासून ATM वापर महागणार : HDFC, PNB, इतर बँकांनी शुल्कात केली वाढ; जाणून घ्या नवीन नियम