NPS vs UPS pension scheme | सरकारी नोकरी करणाऱ्यांसाठी एक खूपच मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने पेन्शन संदर्भात घेतलेला नवा निर्णय आता हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी वरदान ठरणार आहे. 2004 नंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेला रामराम ठोकून ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’ म्हणजेच NPS लागू करण्यात आली. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून या योजनेचा तीव्र विरोध होत होता.NPS vs UPS pension scheme
हे पण वाचा | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी महाराष्ट्र सरकारनं घेतला मोठा निर्णय, पगारात होणार वाढ!
जुनी पेन्शन योजना रद्द केल्यावर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या निश्चित पेन्शनची शाश्वती संपली. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. मग काय देशभरात आंदोलनं, धरणं, मोर्चे सुरू झाले. कर्मचारी संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला सुरुवात केली.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक नवा पर्याय दिला एकीकृत पेन्शन योजना, म्हणजेच UPS (Unified Pension Scheme). जुनी आणि नवीन पेन्शन योजनेचा संगम साधणारी ही योजना कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन आशेचा किरण बनली आहे.
UPS मध्ये NPSसारखे कर फायदे!
सरकारने नुकतंच घेतलेल्या निर्णयानुसार, UPS योजनेत सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता NPSप्रमाणेच कर सवलती (Tax Benefits) दिल्या जाणार आहेत. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत निवेदनही जाहीर केलं आहे. निवेदनात म्हटलं आहे की, UPS ही NPSप्रमाणेच एक पर्याय असल्याने या दोन्ही योजनेतील कर्मचाऱ्यांना एकसमान कर लाभ मिळावा, हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे पण वाचा | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी महाराष्ट्र सरकारनं घेतला मोठा निर्णय, पगारात होणार वाढ!
या निर्णयामुळे UPS योजनेचा स्वीकार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होणार आहे. कारण कर सवलती मिळाल्यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल आणि सेवानिवृत्तीनंतरची शाश्वती अधिक बळकट होईल. एकूणच सेवानिवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधार अधिक मजबूत होणार आहे.
UPS म्हणजे नेमकं काय?
एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) ही योजना 2025 पासून केंद्र सरकारने लागू केली असून, NPS आणि OPS (जुनी पेन्शन योजना) यांचा एकत्रित पर्याय म्हणून ती समोर आली आहे.
या योजनेनुसार, UPS मध्ये सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% पर्यंत निश्चित पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे. मात्र यासाठी काही अटी आहेत उदा. ठराविक सेवा कालावधी, नियमित योगदान, आणि शासनाचे नियम पाळणे गरजेचे असेल.
हे पण वाचा | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी महाराष्ट्र सरकारनं घेतला मोठा निर्णय, पगारात होणार वाढ!
जानेवारी 2025 पासून नवा पर्याय
केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये UPS संदर्भातील अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार, 1 एप्रिल 2025 नंतर केंद्र शासनाच्या सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना NPS ऐवजी UPS योजनेचा पर्याय निवडता येणार आहे.
यामुळे भविष्यात सरकारी सेवेत येणाऱ्या तरुणांसाठी निवृत्तीनंतरची अनिश्चितता थोडीफार कमी होणार आहे. अनेक युवक सरकारी नोकरी करताना “पेन्शनचं काय?” हा मोठा प्रश्न घेऊन पुढे येत असतात. पण UPS मुळे आता या प्रश्नाला काहीसा मार्ग सापडेल.
सरकारचा विश्वास UPS आणि NPS दोन्ही समान दर्जाच्या योजना
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की UPS ही केवळ NPS ची दुसरी आवृत्ती नसून, ती एक बॅलन्स योजना आहे. जुनी पेन्शन योजनासारखी स्थिरता आणि NPSसारखी गुंतवणूक स्वायत्तता या दोन्ही गोष्टींचं समायोजन यात करण्यात आलं आहे. सरकारचा विश्वास आहे की UPS मुळे कर्मचार्‍यांची नाराजी कमी होईल आणि भविष्यात पेन्शनबाबतचा मोठा वाद मिटू शकेल.