Aditi Tatkare on Ladki Bahin Yojana :- महायुतीच्या काळात सर्वसामान्य महिलांसाठी गेमचेंजर ठरलेली “मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना” आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर महायुतीकडून या योजनेची जोरदार बाजू मांडली जात होती. कारण सरकारने दरमहा १५०० रुपये थेट महिलांच्या खात्यात जमा करून त्यांना आर्थिक बळ दिलं होतं. पण हेच पैसे आता काही सरकारी कर्मचारी व महिला नोकरदारांनी लाटल्याचं उघड झाल्यानं प्रचंड खळबळ उडाली आहे.Aditi Tatkare on Ladki Bahin Yojana
हे पण वाचा :– लाडक्या बहिणीचे टेन्शन वाढवणारी बातमी ! आता या 1 लाख महिलांचा लाभ होणार बंद ?
मुळात शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांना मग ते पुरूष असोत की महिला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. पण प्रत्यक्षात काय घडलं? सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला सुमारे 1 लाख 60 हजार कर्मचाऱ्यांचा युआयडी (UID) डेटा दिला. यावर चौकशी सुरू झाली आणि जे निष्पन्न झालं, त्याने शासनालाच धक्का दिला.
या तपासणीत असं समोर आलं की, तब्बल २६५२ महिला कर्मचारी ‘लाडकी बहिण’ योजनेचा लाभ घेत होत्या. या महिलांनी ऑगस्ट २०२४ पासून एप्रिल २०२५ पर्यंत सरासरी १३,५०० रुपये प्रत्येकी घेतले. म्हणजे एकूण रक्कम ३ कोटी ५८ लाख रुपये! ही रक्कम त्यांच्याच खात्यावर जमा झाली. आता प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, जेव्हा स्पष्ट आदेश होते की सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार नाही, तरी हे पैसे त्यांच्या खात्यावर गेलेच कसे?
हे पण वाचा :– शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार खरीप पिक विमा भरपाई! कंपनीने दिले लेखी आश्वासन
या गंभीर प्रकरणावर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटलं लाभार्थ्यांची पडताळणी ही कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीतील एक सामान्य प्रक्रिया आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ देखील याला अपवाद नाही. जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात सेवार्थमधून जवळपास २ लाख अर्ज तपासण्यात आले. त्यामधून २२८९ महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेसाठी नावनोंदणी केल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर लगेचच अशा कोणत्याही महिलांना पुढे लाभ वितरीत केले गेले नाहीत.
म्हणजे सरकारने एकप्रकारे चुकीची नोंद झाल्यानंतर तातडीने कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. आदिती तटकरे पुढे म्हणाल्या की, या योजनेचा लाभ खरंच गरजूंनाच मिळावा यासाठी आम्ही सातत्यानं अर्जांची पडताळणी करत आहोत. कोणतीही योजना १०० टक्के परिपूर्ण चालतेच असं नसतं. पण चुकून लाभ घेतलेल्या किंवा चुकीच्या पद्धतीने नावनोंदणी केलेल्यांविरोधात सरकार कठोर कारवाई करणार आहे.
हे पण वाचा :– शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार खरीप पिक विमा भरपाई! कंपनीने दिले लेखी आश्वासन
पण इथे प्रश्न उभा राहतो जर एक दोन नव्हे, तब्बल २६५२ महिला सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असतील, तर ही सिस्टिममधली गंभीर चूक आहे की जाणूनबुजून केलेली लबाडी? सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनच जर नियमभंग होत असेल, तर मग सामान्य जनतेनं काय करावं?
या योजनेवर आज लाखो गरीब महिलांचा विश्वास आहे. एका विधवा शेतमजुरी करणाऱ्या माईला हा दरमहा १५०० रुपये आधार वाटतो. तिच्या घरचा किराणा, औषधं, मुलाचं शाळेचं फी – सगळं यातूनच भागतं. अशा वेळी जर एखाद्या खातेदारानं खोटं माहिती देऊन तिच्या हक्काचा लाभ घेतला, तर हा फक्त आर्थिकच नाही तर माणुसकीवरचा देखील घाव आहे.
राजकारणात योजना आणणं सोपं आहे, पण ती योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी करणं ही खरी कसोटी असते. ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजनेची विश्वासार्हता जर टिकवायची असेल, तर यासारख्या प्रकरणात कठोर कारवाई करावी लागेल. अन्यथा गरिबांच्या नावावर योजना आणून फायदे मात्र नोकरदारांनी घ्यायचे – असा प्रकार पुन्हा पुन्हा घडत राहील.
आता सरकार या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई करणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण हा फक्त पैशांचा नाही, तर गरीबांच्या अपेक्षांचा आणि विश्वासाचा प्रश्न आहे…!
अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन करा