Bogus pik Vima: बुलढाणा जिल्ह्यात खरिपाच्या हंगामात आलेल्या अतिवृष्टी, गारपीट आणि विविध रोगराईमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांनी सरकारच्या पीकविमा योजनेतून भरपाई मिळावी म्हणून तब्बल ७.५८ लाख तक्रारी ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीकडे दाखल केल्या. मात्र, या तक्रारींपैकी केवळ ३.८ लाख तक्रारींचेच पंचनामे करण्यात आले, तर उर्वरित ३.७८ लाख तक्रारींना पूर्णपणे डावलण्यात आले, ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. Bogus pik Vima
ही बाब नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा स्थायी समितीच्या बैठकीत उघड झाली. बैठकीत काही आमदारांनी यावर संताप व्यक्त करत बोगस सर्वेक्षण आणि एकतर्फी पंचनाम्याची चौकशी करण्याची जोरदार मागणी केली. यावेळी विमा कंपनीच्या जिल्हा समन्वयकांनीही काही तक्रारींच्या पंचनाम्यांबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याची कबुली दिली. या सगळ्या प्रकरणात कृषी विभागालाही डावलल्याचे उघड झाले आहे.
नियमाप्रमाणे पंचनामा करताना कृषी अधिकारी, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी आणि शेतकरी हे तिघे उपस्थित असणे बंधनकारक असते. मात्र अनेक ठिकाणी केवळ विमा प्रतिनिधींनीच शेतात जाऊन सर्वेक्षण केले, आणि एकतर्फी अहवाल तयार केला. कृषी अधिकारी सहभागी नसल्यानं याचे कायदेशीर मूल्यच उरत नाही. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोज ढगे यांनी देखील ही माहिती सभागृहात स्पष्टपणे मांडली.
या बोगस पंचनाम्यांमुळे हजारो शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागले आहे. यापूर्वीही शेतकऱ्यांनी याविरोधात अनेक आंदोलने केली होती. मात्र कार्यवाही झाल्याचे फक्त कागदोपत्री राहिले. यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास ढासळत चालला आहे.
या प्रकारावरून जिल्हाभरात संतापाची लाट उसळली असून आता प्रत्येक मतदारसंघनिहाय बैठका घेण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. यामध्ये स्थानिक आमदार, कृषी अधिकारी, आणि विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यात थेट चर्चा होणार असून शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक तक्रारीवर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे, असे प्रशासनाचे आश्वासन आहे.
हे प्रकरण केवळ एक अपघात नसून, योजनात्मक बेजबाबदारपणा आणि शेतकऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा प्रकार आहे. त्यामुळे याची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, अन्यथा शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे.
(डिस्क्लेमर : ही बातमी विविध उपलब्ध सूत्रांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. यातील दाव्यांची पुष्टी करण्याचे काम संबंधित यंत्रणांचे आहे.)
हे पण वाचा | राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केली मोठी घोषणा! या शेतकऱ्यांना फायदा