Drone Didi Scheme : महाराष्ट्रातील महिलांसाठी राज्यात ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ रागबवण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना 80% अनुदानावर ड्रोन उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने एप्रिल 2024 मध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला पत्र पाठवले होते. मात्र, यावर तत्काळ कारवाई न झाल्यामुळे आता समिती स्थापन करून योजना राबवण्याची दिशा आखलेली आहे.Drone Didi Scheme
महिला बचत गट यांना 80% अनुदान
केंद्र सरकार पुरस्कृत दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती मिशन अंतर्गत ही योजना राबवली जात या योजनेमधून महिलांना दोन खरेदीसाठी 80 टक्के अनुदान दिले जात आहेत तसेच जास्तीत जास्त आठ लाख रुपये पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. द्रव्य खत कीटकनाशक फवारणीसाठी महिला हे ड्रोन भाड्याने चालवू यामुळे महिलांना आर्थिक सक्षमकरणाची संधी मिळणार आहे व त्यांच्या कौशल्यात वाढ होईल.
राज्यात समिती स्थापन
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/कृषी विभाग सचिव असणार आहेत
एकुण 10 सदस्य समितीकडे लाभार्थी गटांची निवड, लागवडीखालील क्षेत्र निश्चित, ड्रोन पायलट आणि सहाय्यक प्रशिक्षणासाठी सदस्यांची निवड यासारख्या जबाबदाऱ्या असतील.
महिला बचत गटांचा फायदा
नमो ड्रोन विधी योजनेत 2024-25 ते2025-26 या कालावधीमध्ये देशभरातील 14,500 महिला बचत गटांना ड्रोन वितरित करण्यात येणार. केंद्र सरकारने यासाठी 12,61 कोटी रूपांचा निधी मंजूर केलेला आहे. या योजनेमध्ये महिलांना दरवर्षी किमान एक लाख रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. असा विश्वास सरकारने व्यक्त केलेला आहे.
पंतप्रधानाकडून प्रारंभ
2024 च्या मार्च महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 1,000 ड्रोन महिलांना वितरित करण्यात आलेले योजनेचा उद्दिष्ट 3 कोटी महिलांना लखपती निधी बनवण्याचा असून, त्याचा एक भाग म्हणून नमो ड्रोन दीदी योजना राबवली जात आहे.
महिला सक्षमकरणासाठी आणि शेतातील योगदान
ही योजना महिलांचे जीवनमान उंचवल्याबरोबरच शेती क्षेत्रातील महिलांचे कौशल्य विकसित करण्यात महत्त्वपूर्ण रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा योग्य प्रमाणात वापर करता येईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. राज्यामध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी हातात ठोस पावले उचलली जात असून, लवकरच महिला बचत गटांना आर्थिक सक्षमीकरणाची नवीन दिशा मिळणार आहे.