Farmer Scheme : भारत हा एक कृषीप्रधान देश आहे. अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवरती अवलंबून आहे. यामुळे केंद्र सरकार व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी विविध योजना राबवत असते. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे पंतप्रधान किसान सन्मान योजना. Farmer Scheme
या योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये दरवर्षी ₹6000 रुपये जमा केले जातात. मात्र, ही रक्कम शेतकऱ्यांना एकत्रित स्वरूपात न मिळता,₹2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. आतापर्यंत या योजनेचे 18 हप्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा करण्यात आली आहे. यातील अठरावा हप्ता ऑक्टोबर 2024 मध्ये वितरित करण्यात आला होता. पुढील हप्ता फेब्रुवारी 2025 च्या शेवटी जमा होण्याची शक्यता आहे. असा दावा समाज माध्यमांमध्ये करण्यात येत आहे.
याच पार्श्वभूमी वरती एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आलेले आहे. केंद्र सरकार या योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याचा विचार करत आहे. सध्या दरवर्षी ₹6000 रुपये मिळणारी, या योजनेची रक्कम 10000 रुपयापर्यंत वाढवली जाऊ शकते अशी शक्यता प्रसार माध्यमांमध्ये वर्तवली जात. म्हणजे शेतकऱ्यांना दरवर्षी चार हजार रुपयांच्या अतिरिक्त रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
समाज माध्यमांमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2025 मध्ये सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पनात यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात मोदी सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पनात समाजातील विविध घटकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सरकारी काही दिवसापूर्वीच आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. लोकसभे निवडणुकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि शेतकऱ्यांचा असलेला नाराजीचा फटका सरकारला बसला होता. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे संकेत आहेत.
पीएम किसान योजनेच्या निधीत वाढ झाल्यास देशातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. गेल्या काही काळापासून या निधीत वाढ करण्याची मागणी होत असल्याने त्यामुळे या अर्थसंकल्पनात काय निर्णय घेतला जाऊ शकतो याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.