Mahsul Vibhag News: गावाकडच्या मातीशी नातं जोडलं की लक्षात येतं की शेत म्हणजे केवळ धान्य पिकवायचं ठिकाण नाही, तर ते आपल्यासाठी जगण्याची धडपड असते. आणि या धडपडीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेतरस्ते – जे शेतकऱ्याला आपल्या शेतापर्यंत पोहोचवतात, आणि तिथून तयार झालेला माल बाजारापर्यंत नेतात. पण अनेक वर्षं हे रस्ते म्हणजे नुसते बैलगाडीने जायचे पायवाटेच राहिल्या होत्या. आधुनिक यंत्रं आली, पण रस्ते तेच जुनाट, अरुंद आणि कसरतीचे. पण आता या चित्रात बदल घडणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने घेतलेला एक महत्त्वाचा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात एक नवा उजेड घेऊन आला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १४३ नुसार, आता शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या रस्त्यांचं योग्य ते रुंदीकरण करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे पण वाचा : नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
आता फक्त पायवाट नाही, ट्रॅक्टरसुद्धा मोकळेपणाने जाईल असा रस्ता!
पूर्वी बैलगाडीने जात असलेले मार्ग आज ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर यांच्यासाठी अपुरे पडत होते. परिणामी, शेतमालाची वाहतूक धोक्याची होत होती. पण आता या निर्णयानुसार, ३ ते ४ मीटर रुंद शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. हे रस्ते मिळवताना प्रत्येक बाबीचं काटेकोरपणे परीक्षण केलं जाणार आहे. शेतकऱ्यांची गरज, शेजारच्या शेतकऱ्यांचे हक्क, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, अस्तित्वातील पायवाटांची स्थिती – या सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय घेतला जाणार आहे.
जर कुठे थेट रुंद रस्ता देणं शक्य नसेल, तर थोडा वळसा घालून, पण सुविधाजनक पर्यायी मार्ग देण्यात येणार आहे. आणि काही अपवादात्मक परिस्थितीत, किमान जितकं शक्य तितका रस्ता रुंद करून देण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असेल. बांध शेतीचा रक्षक, रस्त्याचा आधार अनेकदा शेतरस्ते हे शेताच्या बांधावरून जातात. पण बांध ही केवळ सीमा नसते ती पाणी अडवते, माती थांबवते, शेताचं संरक्षण करते. म्हणूनच बांधावरून रस्ता जाताना त्याचं नैसर्गिक स्वरूप बिघडणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. त्याचबरोबर दोन्ही शेतांच्या सीमा ठरवून त्यांच्यावर कोणताही वाद उद्भवू नये, हे पाहिलं जाणार आहे.
हे पण वाचा : मोठी बातमी ! तुम्हाला आला का शेतकरी ओळखपत्र ID क्रमांक असं करा चेक
या निर्णयाचा खरा अर्थ – शेतीचा सन्मान, शेतकऱ्याचं सशक्तीकरण
हा निर्णय म्हणजे केवळ एका कागदावरचा शासन निर्णय नाही. हे शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाचं आणि आधुनिक शेतीच्या गरजांचं उत्तर आहे. आजही अनेक शेतकरी आपल्या ट्रॅक्टरच्या चाकात अडकलेले बांध ओलांडत पिकवलेला माल ट्रॉलीत भरताना जिवाची कसरत करत आहेत. अशावेळी जर शासन स्वतः पुढाकार घेऊन योग्य रस्ता देत असेल, तर ही केवळ सुविधा नाही ही एक क्रांती आहे.शेती ही आपल्या संस्कृतीची शान आहे. आणि शेतकरी हा त्या शानचा शिल्पकार. त्याच्या कामात जेव्हा अडथळे कमी होतील, तेव्हाच देश पुढं जाईल. शेतरस्त्यांचं हे रुंदीकरण म्हणजे केवळ रस्ता नव्हे – तो आहे शेतकऱ्यांच्या भविष्याकडे जाणारा नवीन मार्ग.Mahsul Vibhag News
अशाच नवनवीन माहितीसाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा