Devendra Fadnavis cabinet decisions :- राज्याचं राजकारण सध्या गरम असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकारकडून घेतलेले निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरत आहेत. २७ मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकामागोमाग एक असे दहा मोठे निर्णय घेण्यात आले असून त्यात शेतकऱ्यांना शेती वाटणी फक्त ५०० रुपयांत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रस्थानी आहे.Devendra Fadnavis cabinet decisions
हे पण वाचा :– मान्सूनचा जोर वाढतोय! पण शेतकऱ्यांनो, पेरणीची घाई नका करू ! जाणून घ्या हवामान खात्याचा सल्ला
मागील काही दिवसांपासून राज्यात अवकाळी पावसाने हाहाकार माजवला आहे. शेतकऱ्यांची पिकं उद्ध्वस्त झाली असून अनेकांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. अशा परिस्थितीत सरकारनं शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहत, रेडीरेकनरच्या १% नोंदणी फी ऐवजी केवळ ५०० रुपयांमध्ये शेतीच्या वाटणीला मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय महसूल विभागाच्या प्रस्तावानंतर घेण्यात आला.
इतर घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय:
- या मंत्रिमंडळ बैठकीत फक्त शेतीच नाही तर न्याय, शिक्षण, वस्त्रोद्योग, कृषी, दिव्यांग कल्याण अशा विविध विभागांतील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. काही ठळक मुद्दे असे:
- इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना जीएसटी भरपाई अनुदान मंजूर.
- दिव्यांगांसाठी एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रांना मान्यता.
- कृषी सहाय्यक पदांचे नामांतर.
- हातमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर.
- FDCM मधील 1351 पदांसाठी सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी.
- शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक नेमणूक धोरणाला मंजुरी.
हे पण वाचा :– लाडक्या बहिणीचे टेन्शन वाढवणारी बातमी ! आता या 1 लाख महिलांचा लाभ होणार बंद ?
हे केवळ फायलीतील निर्णय नाहीत, तर जमिनीवर परिणाम करणारे निर्णय आहेत!
म्हणजे आता एखाद्या शेतकऱ्याला आपल्या भावंडांसोबत शेतीची वाटणी करायची असेल, तर त्याला हजारो रुपये खर्च करण्याची गरज नाही. ५०० रुपयांतच हा दस्त झाला जाणार आहे, आणि यासाठी कायदेशीर सवलतींसह आवश्यक सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत.
ही सवलत शेतकऱ्यांच्या खिशाला दिलासा देणारी आहेच, पण त्याहूनही मोठं म्हणजे त्यांचं कागदोपत्री स्वातंत्र्य अधिक सोपं आणि स्वस्त करण्यात आलं आहे.
हे पण वाचा :– 11वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी ! आज पासून सुरु होणार ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया
फडणवीस सरकारचा राजकीय फोकस
यापूर्वीच सरकारने ३५ लाख घरांच्या बांधकामासाठी ७० हजार कोटींचं मोठं नियोजन जाहीर केलं होतं. त्यामुळे २०२४-२५ हा वर्ष महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयांनी भरलेलं दिसत आहे. यामागे केवळ निवडणुकीची धुंदी नसून प्रशासनाला अधिक गतिमान करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
टीप:
वरील लेखात दिलेली माहिती ही विविध माध्यमांमधून संकलित असून, याचा लेखक वा वेबसाईटशी थेट संबंध नाही. निर्णयांमध्ये बदल किंवा अंमलबजावणीतील फरक प्रशासनाच्या अधिकाराखाली असतो. कृपया अधिकृत शासकीय वेबसाईटवर अंतिम माहितीची खात्री करून घ्यावी.
अशा अनेक नवनवीन माहितीसाठी येथे क्लिक करून आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा