Ladki Bahin Yojana Update : राज्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरू झाली, तेव्हापासून या योजनेच्या प्रत्येक अपडेट कडे लाखो महिलांचे लक्ष लागलेले आहे. २१ ते ६५ वयोगटातील कोट्यवधी महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळण्याची ही योजना सुरुवातीपासूनच चर्चेत होती. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यावर याच योजनेला अधिक गती देत, दरमहा २१०० रुपये देण्याची मोठी घोषणा केली गेली. मात्र, यावर आजपर्यंत ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. नोव्हेंबरमध्ये सरकार स्थापन झाले, डिसेंबरमध्ये शपथविधी झाला, मार्चमध्ये अर्थसंकल्पही मांडला गेला. तरीही एप्रिल महिना संपत आला तरी ‘२१०० रुपये’ कधी मिळणार याबाबत सरकारकडून स्पष्टपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्यभरातील महिलांमध्ये संभ्रमाची आणि नाराजीची भावना दिसून येते आहे. Ladki Bahin Yojana Update
‘लाडकी बहीण योजना’ हे महायुती सरकारचे सर्वात मोठे राजकीय आणि सामाजिक गाजलेले वचन होतं. जुलै ते मार्च या कालावधीत १५०० रुपये दरमहा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा झाला, याचा नोंद आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या योजनेचे रूपांतर अधिक आकर्षक करत सरकारने ‘दरमहा २१०० रुपये’ देण्याचे वचन दिले. या नव्या हप्त्याची घोषणा होण्यास विलंब होत असल्याने महिलांमध्ये अस्वस्थता वाढते आहे. या योजनेचा थेट परिणाम ग्रामीण, आदिवासी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिला वर्गावर होत असल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर याचा मोठा परिणाम जाणवत आहे.
शेती विषयक आणि हवामान अंदाज म्हणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा
मात्र अलीकडेच राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे या विषयावर पुन्हा एकदा चर्चेचे वादळ उठले आहे. “२१०० रुपये योग्य वेळी देऊ, त्याशिवाय जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आम्हाला मत मिळणार नाही, हे आम्हाला माहीत आहे,” असं त्यांनी जाहीरपणे म्हटलं. या वक्तव्यावरून सरकारने मतांसाठी महिलांच्या हक्काच्या योजनांना वापरत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो आहे. सुप्रिया सुळे यांनी तर हे वक्तव्य अतिशय असंवेदनशील असल्याचं म्हणत मुश्रीफांवर टीका केली.
हे वक्तव्य सरकारच्या धोरणात्मक दिशेकडे बोट दाखवतं. योजना राबवताना महिलांच्या गरजा, अडचणी लक्षात न घेता फक्त निवडणूक लक्षात घेऊन वेळ निवडली जाते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. गावागावात घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, किराणा, औषधे या सगळ्या गरजांमध्ये या योजनेच्या हप्त्याचा मोठा हातभार असतो. अनेक महिलांनी लघु उद्यम सुरू करण्यासाठीही या रकमेचा वापर केला आहे. त्यामुळे जर सरकारने हप्ता वेळेवर दिला नाही, तर या सर्व नियोजनांवर परिणाम होतो.
महिलांनीही आता सरकारच्या या टोलवाटोलवीच्या भूमिकेचा विचार सुरू केला आहे. ‘सरकारने सांगितलं म्हणून विश्वास ठेवला, पण दरवेळी नवा बहाणा दिला जातो,’ असं महिलांचं म्हणणं आहे. काही ठिकाणी महिलांनी गटांमध्ये एकत्र येऊन तहसील कार्यालयात अर्ज, निवेदनं दिली आहेत. सोशल मीडियावरही ‘लाडकी बहीण’ हप्ता कधी मिळणार याबाबत विविध पोस्ट्स, प्रश्न विचारले जात आहेत. ‘सरकारने इतकी जाहिरात केली पण आता प्रत्यक्षात महिला वाट पाहत आहेत’ असा सूरही उमटतो आहे.
योजनेत ‘नमो सन्मान’ योजनेच्या लाभार्थींना लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता कमी होईल का, असा प्रश्न काही ठिकाणी उपस्थित झाला होता. यावर मुश्रीफांनीच खुलासा केला की, “कोणत्याही महिलेला कमी पैसे दिले जाणार नाहीत. दोन्ही योजनांचा लाभ स्वतंत्र स्वरूपात दिला जाईल.” मात्र अशा अफवांमुळे महिलांमध्ये गोंधळ वाढतो आणि शासनाकडे विश्वास कमी होतो.
आजही राज्यात कोट्यवधी महिला प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या खात्याकडे बघतात, की पैसे आले का? पण बँकिंग अ‍ॅप उघडलं की ‘शून्य’ शिल्लक पाहून पुन्हा एकदा मनात नाराजी दाटून येते. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली योजना जर वेळेवर निधी वितरित करत नसेल, तर त्याचा मूळ उद्देशच हरवतो. त्यामुळे केवळ घोषणांची साखळी न बांधता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला गेला पाहिजे.
सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे. अशा वेळी सरकारने महिलांना खरंच मदतीचा हात द्यायचा आहे की केवळ निवडणुकीच्या तोंडावरच योजना आठवतात, हा प्रश्न गंभीर आहे. सरकारकडे निधीचा अभाव नसेल तर वितरण प्रक्रिया वेळेवर का होत नाही? जर निधी नाही तर सुस्पष्टपणे ते का सांगितलं जात नाही? महिलांशी पारदर्शकता का नाही?
तसेच, योजनेत पात्रता नियमही स्पष्ट हवेत. अनेक महिलांना अर्ज भरूनही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. नोंदणी झाली, खाते लिंक झालं तरी हप्ता मिळाला नाही अशा तक्रारीही आहेत. शासनाने त्याबाबत एक हेल्पलाइन सुरु करून, लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
म्हणूनच महिलांना केवळ आश्वासनं नकोत. त्यांना हक्काचा हप्ता वेळेवर हवा आहे. जर सरकारला खरोखर महिलांचा आदर वाटत असेल, त्यांचा विश्वास टिकवायचा असेल तर लवकरात लवकर २१०० रुपयांचा हप्ता खात्यावर जमा करून दाखवावा लागेल. अन्यथा, योजनेचे रूपांतर निवडणूक साधनातून ‘वंचितांचा फसवणूक प्रकल्प’ असा नवा टॅग घेऊन होईल.
हे पण वाचा | लाडक्या बहिणीसाठी मोठी बातमी! आता या लाडक्या बहिणींना मिळणार नाही एप्रिल महिन्याचा हप्ता