Farmer ID Scheme: शेतकऱ्यांना डिजिटलाइज करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी द्वारे विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात येणार आहे. फार्मर आयडी साठी शेतकऱ्यांना सीएससी सेंटरमधून नोंदणी करावी लागत आहे. मात्र आता शेतकऱ्यांना घरबसल्या मोबाईल द्वारे देखील अग्रीस्टॅक पोर्टलवरून स्वतः नोंदणी करता येणार आहे. पुढील पंधरा दिवसात याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या वेळेची बचत आणि ही प्रक्रिया एकदम सुलभ आणि सोपी होणार आहे.
राज्यातून या योजनेत आत्तापर्यंत सुमारे 41 लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला तब्बल 148 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पर अनुदान दिले आहे. राज्यातील सर्व एक कोटी वीस लाख शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला तब्बल 1265 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. शेतकऱ्याकडे असलेली शेतजमीन आधार सोबत जोडून त्यांना स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्यासाठी राज्यात अग्रीस्टॅक ही योजना राबवण्यात येत आहे.
यासाठी राज्यातील सर्व तलाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना विशिष्ट ओळख क्रमांक देत आहेत. या जोडीला आता सामायिक सुविधा केंद्रामधून (CSC) शेतकरी ओळख क्रमांक तयार करून घेत आहेत. या शेतकरी ओळखपत्राचा फायदा शेतकऱ्यांना इतर सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी भविष्यात होणार आहे. कारण ज्या शेतकऱ्याकडे शेतकरी ओळखपत्र आहे त्या शेतकऱ्यांना इथून पुढे आर्थिक आणि इतर सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
लाडक्या बहिणीसाठी आनंदाची बातमी! लाडक्या बहिणींना 2,100 रुपये कधी मिळणार? पहा सविस्तर..
वेळेची बचत होणार
भूमी अभिलेख विभागाने या पुढील टप्प्यात आता थेट शेतकऱ्यांना स्वतःच नोंदणी करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या वेळेची बचत होणार आहे. त्यानुसार अग्रीस्टॅक पोर्टलवरून शेतकऱ्यांना स्वतः नोंदणी करता येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना तलाठ्याकडे किंवा सीएससी केंद्राकडे न जाता घरबसल्या शेतकरी नोंदणी करता येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि हेलपाटे मारण्याची आवश्यकता पडणार नाही. Farmer ID Scheme
शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा आणि नमो शेतकरी योजनेचा हप्ता एकत्र मिळणार का? पहा सविस्तर..
विभागाप्रमाणे किती शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे?
पुणे: एक लाख 7585, नाशिक: नऊ लाख 44 हजार 694, संभाजीनगर: आठ लाख 37 हजार 355, अमरावती: सहा लाख 22 हजार 460, नागपूर: 482,817, कोकण: एक लाख 99 हजार 881, मुंबई: 317, एकूण शेतकरी: 4095209
राज्यात एक कोटी 20 लाख शेतकरी आहेत केंद्र सरकारने या योजनेत ओळख क्रमांक दिल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने राज्य सरकारला प्रोत्साहन पर निधी देण्याचे ठरवले आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये 25% अर्थात 30 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाल्यानंतर राज्य सरकारला 148 कोटी 89 लाख 98 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नोंदणीनंतर पाचशे रुपये निधी देण्यात येणार आहे. यानंतरच्या 50% नोंदणीत प्रत्येक शेतकऱ्यामागे 750 रुपये त्यानंतर 75 टक्के नोंदणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यामागे 1250 रुपये तर शंभर टक्के नोंदी झाल्यानंतर प्रत्येक शेतकऱ्यामागे १७५० रुपये दिले जाणार आहेत.
त्यानंतर 50% नोंदणी झाल्यानंतर राज्य सरकारला 233 कोटी 34 लाख 27 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. 75 टक्के नोंदणी झाल्यानंतर 372 कोटी 24 लाख 95 हजार तर 100% नोंदी झाल्यानंतर 521 कोटी 14 लाख 93 हजार असे एकूण 1265 कोटी 64 लाख 83 हजार रुपये राज्य सरकारला देण्यात येणार आहेत. राज्यात 13 फेब्रुवारी पर्यंत एकूण 40 लाख 95 हजार 299 शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे. जिल्ह्यानुसार विचार केला तर अहिल्यानगर मध्ये सर्वात जास्त दोन लाख 95 हजार 968 शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे.
अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन करा